महाराष्ट्रात वीज स्वस्त होणार नाहीच ! महावितरण आणि आयोगातील वादाचा बसणार ग्राहकांना फटका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 3, 2025 11:02 IST2025-04-03T10:59:22+5:302025-04-03T11:02:12+5:30
Nagpur : आयोगाच्या निर्णयामुळे काही ग्राहक वर्गाचे नुकसान होईल
Electricity will not become cheaper in Maharashtra! The dispute between Mahavitaran and the Commission will affect consumers
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग आणि महावितरण यांच्यातील वादामुळे राज्यातील नागरिकांना सध्या तरी स्वस्त वीज मिळणार नाही. नागरिकांना सध्याच्याच जुन्या दरानुसार वीजबिल भरावे लागेल. महावितरणच्या आक्षेपानंतर नियामक आयोगाने सर्व श्रेणीच्या वीज दरात सुमारे १० टक्के कपात करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
महावितरणने २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी दर निश्चिती याचिका दाखल केली होती. आयोगाने २८ मार्च रोजी त्यावर निर्णय घेत वीज दरात सरासरी १० टक्के कपात जाहीर केली. नवीन दर १ एप्रिलपासून लागू होणार होते. मात्र, महावितरणने या आदेशावर आक्षेप घेत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य सुरेंद्र बियाणी आणि आनंद लिमये यांच्या खंडपीठाने बुधवारी आपल्या जुन्या आदेशाला स्थगिती देत स्पष्ट केले की, सध्या नागरिकांना जुन्या दरानेच वीजबिल भरावे लागेल. आयोगाने सांगितले की, महावितरणच्या वकिलांनी त्यांच्या आदेशावर आक्षेप घेतला.
कंपनी एप्रिलच्या अखेरीस पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. कंपनीने आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती केली, जी आयोगाने मान्य केली. विशेष म्हणजे 'लोकमत' ने बुधवारच्या अंकात म्हटले होते की महावितरणला आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप असून पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे.
महावितरणच्या आक्षेपाचे मुद्दे
- महावितरणने आयोगाकडे ४८,०६६ कोटी रुपयांच्या भरपाईची परवानगी मागितली होती, मात्र आयोगाने ४४,४८० कोटींचा अधिशेष घोषित केला.
- घरगुती ग्राहकांचे दर कमी करण्याऐवजी औद्योगिक दरात मोठी कपात करण्यात आली.
- महावितरण टप्प्याटप्प्याने दर सवलत देण्याच्या बाजूने होते, मात्र आयोगाने एकदम कपात केली.
- आयोगाच्या अभिलेखांमध्ये स्पष्ट त्रुटी असल्याचा महावितरणचा दावा.
- आयोगाच्या निर्णयामुळे काही ग्राहक वर्गाचे नुकसान होईल.