वीज बिलाची थकबाकी पोहोचली ४२ हजार कोटीवर

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात विजेच्या बिलाची थकबाकी ४२ हजार कोटीवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन या कामगार संघटनेने ही आकडेवारी सादर करीत महावितरणला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारला पॅकेजची मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देइलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन : महावितरणसाठी मागितले पॅकेज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात विजेच्या बिलाची थकबाकी ४२ हजार कोटीवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन या कामगार संघटनेने ही आकडेवारी सादर करीत महावितरणला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारला पॅकेजची मागणी केली आहे.
फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी म्हटले आहे की, लॉकडाऊनच्या काळात वीजबिलाची थकबाकी दर महिन्याला वाढली आहे. फेब्रुवारीमध्ये बिलिंग डिमांड ७,७८५ कोटी रुपये होती. मार्च महिन्यात उन्हाळा वाढल्याने यात वाढ अपेक्षित होती. परंतु ती केवळ ६,१७० कोटी इतकीच राहिली. याप्रकारे एकाच महिन्यात १६२५ कोटी रुपयाची कमतरता नोंदविण्यात आली. याउपर वीज बिलाचे कलेक्शन ५०८५ कोटी रुपयेच झाले. एप्रिल व मे महिन्यात १६ हजार कोटी रुपयाची डिमांड अपेक्षित होती, परंतु केवळ ६,८४० कोटी रुपये होती. त्यातही बिलाची वसुली केवळ २०७० कोटी रुपयेच झाली. अशा परिस्थितीत वीज ग्राहकांवर विजेची एकूण थकबाकी ४२ हजार कोटीवर पोहोचली आहे. यात नागपूर विभागाचा वाटा ७,९३० कोटी रुपये इतका आहे.
फेडरेशनचे म्हणणे आहे की, वीज बिलाद्वारे दरवर्षी ७६,००० कोटी रुपयाचा महसूल अपेक्षित असतो. लॉकडाऊनमुळे यात दोन हजार कोटीची कमतरता अपेक्षित आहे. परिस्थिती पाहता राज्य व केंद्र सरकारने महावितरणला दोन हजार कोटी रुपयाचे पॅकेज द्यायला हवे.