१३ पालिकांत होणार ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका

महाविकास आघाडी सरकारची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने फेटाळली

- आशिष रॉय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने महाविकास आघाडी सरकारची विनंती फेटाळून लावत, ओबीसी आरक्षणाशिवाय १३ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्यात महापालिका निवडणुका उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये नव्हे, तर फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये होतील, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत निवडणूक आयोगाने २९ डिसेंबर २०२१ रोजी १३ महापालिकांच्या आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार तिहेरी चाचणी घेत नाही, तोपर्यंत ओबीसींच्या या जागा सर्वसाधारण म्हणून समजल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत ओबीसींना कोणतेही आरक्षण मिळणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशानुसार प्रारूप रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून ४ ते ६ जानेवारीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगास संबंधित उपायुक्तांना (निवडणूक) व्यक्तिश: उपस्थित राहून मान्यतेकरिता सादर करायचा आहे. या डेटाचा वापर सर्वसाधारण प्रवर्गातील (आता ओबीसी सर्वसाधारण) महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी केला जाईल. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यावर सरकारने स्पष्ट निर्णय घ्यावेत, अन्यथा हा ओबीसी समाजावर कधीही न भरून येणारा अन्याय ठरेल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे पालन न केल्यामुळे आणि तिहेरी चाचणी वेळेत न घेतल्याने ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. सरकारने दोन वर्षांपासून काहीही न करता केंद्राकडे बोटे दाखवली. 

राज्य निवडणूक आयोगाने सीमांकनासाठी प्रभाग रचनेचे प्रारूप मागवले आहेत. ते ६ जानेवारीपर्यंत भरून पाठवायचे आहेत. 
- राधाकृष्ण बी.,
आयुक्त, मनपा नागपूर

या महापालिकांत सराव
नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, सोलापूर, अमरावती, अकोला, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, पुणे आणि ठाणे या महापालिकांना हा सराव करण्यास सांगण्यात आले आहे.