काटोल पोटनिवडणूक घेण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाचा नकार

काटोल विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होणार नाही यावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब झाले. येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक असल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाने नकार दिला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वक्तव्य करण्यात आले.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात वक्तव्य : नवीन कार्यक्रमाच्या मागणीचा अर्ज खारीज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : काटोल विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होणार नाही यावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब झाले. येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक असल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाने नकार दिला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वक्तव्य करण्यात आले.
गेल्या १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर करून या निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. अपिलवरील पहिल्या सुनावणीच्यावेळी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती मागितली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला नाही. निवडणूक आयोग व इतर प्रतिवादींना केवळ नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर सादर करण्यास सांगितले. दरम्यान, अपिलकर्त्यांनी दिवाणी अर्ज दाखल केला व वेळेचे महत्त्व लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देऊन नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात यावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. त्या अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय इंदिरा बॅनर्जी व संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावर आयोगाचे म्हणणे विचारले असता, आयोगाने येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक असल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेणे व्यावहारिक होणार नाही अशी भूमिका मांडली. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने संबंधित दिवाणी अर्ज फेटाळून लावला व मूळ याचिकेवर उन्हाळ्याच्या सुट्यानंतर, म्हणजे जुलैमध्ये पुढील सुनावणी निश्चित केली. अपीलकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अर्जुनसिंग भाटी तर, प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट व इतरांनी कामकाज पाहिले.