नागपूर : २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून शाळा संकुलात परिवर्तित करण्यासह दत्तक शाळा योजना व नोकर भरतीचे कंत्राटीकरण करण्याचे जनविरोधी निर्णय महाराष्ट्र सरकारने केले आहेत. हे निर्णय ताबडतोब रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षण बचाव समन्वय समितीने केली आहे.
निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा समितीचे निमंत्रक रमेश बिजेकर यांनी दिला आहे. शासनाच्या आदेशाने सरकारी शाळा उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा डाव सरकारने केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. शाळांची सार्वजनिक संपत्ती कार्पोरेट्सच्या हातात दिली जात आहे. सरकार सार्वजनिक शिक्षणाचे खासगीकरण करीत आहे. सरकारला शाळा चालविणे जमत नसेल तर पायउतार व्हावे व सरकार चालवायचेही कंत्राट देऊन टाकावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.
याशिवाय शाळा संकुलाची संकल्पना म्हणजे गरीब, दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकण्याचा प्रकार आहे. शाळांकडे संसाधने नसल्याचे कारण दिले जाते पण संसाधनाची पूर्तता करण्याऐवजी शाळाच बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षक रिक्त होतील, त्यांचे काय करणार? नदी, नाले ओलांडणारे, दुर्गम भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय होईल, याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. हा शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करण्याचा प्रकार आहे. शाळा संकुलाच्या मायाजालात महाराष्ट्र सरकार फसले आहे, असा आरोप बिजेकर यांनी केला.