वनगुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी ‘ईडी’ची मदत

वनक्षेत्रांत होणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण यावे याकरिता ‘डब्लूसीसीबी’तर्फे (वाईल्डलाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो) पावले उचलण्यात आली आहे.

लोकमत विशेष
संजय रानडे ल्ल नागपूर
वनक्षेत्रांत होणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण यावे याकरिता ‘डब्लूसीसीबी’तर्फे (वाईल्डलाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो) पावले उचलण्यात आली आहे. या गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या आरोपींची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी ‘ईडी’ची (एन्फोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट) मदत घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ‘डब्लूसीसीबी’ने परिपत्रक जारी केले असून आरोपींवर ‘पीएमएलए’अंतर्गत (प्रिव्हेंशन आॅफ मनी लॉंड्रींग अ‍ॅक्ट.२००२) कारवाई करण्याचे सर्व राज्यांतील पोलीस महासंचालक तसेच प्रधान वनसंरक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक, व्याघ्रप्रकल्पांचे क्षेत्रसंचालक तसेच विभागीय वनअधिकाऱ्यांना याबाबत जागरुक करून वनगुन्ह्यांची प्रकरणे ’ईडी’च्या विभागीय कार्यालयांकडे पाठविण्याच्या सूचना ‘डब्लूसीसीबी’ने केल्या आहेत. यामुळे वनगुन्ह्यांच्या माध्यमातून कमी कालावधीत गडगंज संपत्ती गोळा करणाऱ्यांची नावेदेखील समोर येतील.
वन्यजीव तस्करीतून जगभरात सुमारे १९ बिलियन डॉलरची उलाढाल होते. यात होणाऱ्या फायद्यामुळे गैरकारभार तसेच काळे धंदे करणारे अनेक जण या क्षेत्रात येत असून तस्करीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. भारतातील प्रतिबंधित क्षेत्रात दुर्मिळ वन्यप्राण्यांची शिकार करण्याकडे तस्करांचा कल आहे. त्यामुळेच वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता होती. या तस्करीत सहभागी असलेल्या मोठ्या नावांचा तपास करण्यास ‘ईडी’ची मोलाची मदत होईल अशी माहिती एका उच्चपदस्थ सूत्राने नाव न घेण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.

काय आहे ‘पीएमएलए’?
‘पीएमएलए’ मुळे एखाद्या गुन्ह्यात झालेल्या संपत्तीची उलाढाल आणि त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची तसेच अशा प्रकारच्या कामांतून मिळविलेला काळा पैसा वैध करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर ती माहिती मिळू शकते. या कायद्यानुसार ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यातून मिळविलेल्या संपत्तीची चौकशी करणे, जप्त करणे, अटक करणे, खटला दाखल करणे याचे अधिकार आहेत. ‘पीएमपीएल’मुळे वन्यजीव तस्करांच्या आर्थिक हालचालींवर लक्ष ठेवून कारवाई करणे शक्य होणार आहे. शिवाय यातून गुन्हेगारांचे अनेक छुपे चेहरे जगासमोर येण्याचीदेखील शक्यता निर्माण झाली आहे.