‘सनद’नसल्याने ग्रामीण भागात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प

वास्तव्य असूनही मालकी हक्काचा पुरावा नसल्याने घराची रजिस्ट्री नाही

 नागपूर : वाढत्या लोकसंख्येमुळे मूळ गावठाण कमी पडल्याने  गावागावात विस्तारितगावठाण निर्माण झाले. गावालगतच्या शेतजमिनीत लोकांनी घरे उभारली. परंतु विस्तारित गावठाण आणि खाजगी जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या घरांना मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून सनद वाटप बंद असल्याने अशा मालमत्तांचे खरेदी -विक्रीचे व्यवहार ठप्प आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीवर आधरित मालमत्ता पत्रक तयार करण्याची महत्वाकांक्षी योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे  राज्याचा ग्रामविकास, भूमिअभिलेख आणि भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. मात्र यात विस्तारित गावठाण व गावालगतच्या शेतजमिनीवरील घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. या घरांच्या रजिस्ट्रीसाठी गावठाण प्रमाणपत्र व टॅक्स पावती किंवा सनद लागते.  दर चार वर्षांनी मोजणी होवून कर आकारणीच्या पावतीवर रजिस्ट्री होत होत्या. विस्तारित गावठाणातील रहिवाशांकडे घराचे कोणतेही कागदपत्रे नसल्याने रजिस्ट्री करता येत नसल्याने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद आहेत. 

विस्तारित गावठाणांतील रहिवाशांना सदन द्यावी

सनद म्हणजे शेतजमिनीचे अकृषीमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया, शासनाने विस्तारीत गावठाण किंवा गावठाणालगतच्या जमिनीची मोजणी करून  येथील जागा मालकाला सनद स्वरूपात मालकी हक्क द्यावा,  विस्तारित व खाजगी जमिनीवरील बांधकामे  नियमित करावी. अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास सभापती अवंतिका लेकुरवाळे यांनी केली आहे.