कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नका : शिक्षक संघटनांची मागणी

कमी पटसंख्येच्या नावावर शाळांचे समायोजन करून, शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नका, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कमी पटसंख्येच्या नावावर शाळांचे समायोजन करून, शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नका, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.

यातील बहुतेक शाळा या दुर्गम भागातील असून तेथील विद्यार्थ्यांकरिता जवळपासच्या परिसरात शिक्षणाची दुसरी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. बालकांच्या शिक्षणाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार प्रत्येक बालकाला १ किमी अंतराच्या आत प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला इयत्ता १ ते ५ वीपर्यंतचे शिक्षण १ किमी अंतराच्या आत पर्यायाने गावातच उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. शाळा बंद झाल्या तर येथील विद्यार्थ्यांना परिसरात शिक्षणाची सुविधाच उपलब्ध होणार नाही. हा निर्णय बालकांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणारा असून, गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, सरचिटणीस अनिल नासरे यांच्यासह दिनकर उरकांदे, विलास काळमेघ, सुरेश श्रीखंडे, हेमंत तितरमारे, मीनल देवरणकर, नीळकंठ लोहकरे, प्रकाश सव्वालाखे, सुरेंद्र कोल्हे, पुष्पा पानसरे, कल्पना इंगळे, नंदकिशोर वंजारी आदींनी केली आहे. यासंदर्भात जि.प.चे सीईओ योगेश कुंभेजकर यांना निवेदनही दिले आहे.

सीईओंना दिले निवेदन

अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष धनराज बोडे यांनीसुद्धा यासंदर्भात सीईओंना निवेदन पाठविले. संघटनेच्या मते, कमी पटसंख्येच्या शाळा बहुतांश दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आहेत. अनेक गावात जायला बारमाही रस्ते नाही, वाहतुकीचे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही. शाळेत बहुतांश गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची मुले शिक्षण घेतात. हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे.