डॉन अरुण गवळीला २८ दिवसांची संचित रजा मंजूर

हायकोर्ट : कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा आदेश रद्द

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने मंगळवारी मुंबईतील कुख्यात डॉन अरुण गवळीला २८ दिवसांची संचित रजा (फरलो) मंजूर केली. न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला.

गवळीने संचित रजेसाठी सुरुवातीला १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी कारागृह उपमहानिरीक्षकांकडे अर्ज सादर केला होता. परंतु, गवळी गुन्हेगारांच्या टोळीचा म्होरक्या असल्याने व त्याला रजेवर सोडल्यास विधानसभा निवडणुकीच्या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता तो अर्ज १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नामंजूर करण्यात आला होता. या आदेशाविरुद्ध गवळीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, गवळीचे वकील ॲड. मीर नगमान अली यांनी कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा केला. यापूर्वी रजेवर सुटल्यानंतर गवळीने प्रत्येकवेळी कायदे व नियमांचे काटेकोर पालन केले. परिणामी, यावेळीही रजा नाकारता येणार नाही, असे ॲड. अली यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने यासह अन्य विविध बाबी लक्षात घेता गवळीची याचिका मंजूर करून कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. तसेच, त्याला रजा मंजूर केली. गवळीला शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. ही घटना २००७ मध्ये घडली होती.