पक्षकारांच्या दारात न्याय देण्याचे तत्त्व का विसरता?

पक्षकारांना जलदगतीने व कमी खर्चात न्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी देशात ‘न्याय आपल्या दारी’ हे तत्त्व राबविले जात आहे. राज्य सरकारने एका प्रकरणात या तत्त्वाला धक्का पोहोचेल असे वर्तन केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ‘न्याय आपल्या दारी’ हे तत्त्व का विसरता असा सवाल उपस्थित करून जबाबदाऱ्या सक्षमपणे पूर्ण करण्याची सूचना केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने सरकारला फटकारले : जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : पक्षकारांना जलदगतीने व कमी खर्चात न्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी देशात ‘न्याय आपल्या दारी’ हे तत्त्व राबविले जात आहे. राज्य सरकारने एका प्रकरणात या तत्त्वाला धक्का पोहोचेल असे वर्तन केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ‘न्याय आपल्या दारी’ हे तत्त्व का विसरता असा सवाल उपस्थित करून जबाबदाऱ्या सक्षमपणे पूर्ण करण्याची सूचना केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना येथे न्यायालयासाठी इमारत व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दोन वर्षापूर्वी सर्व प्रकारचे बांधकाम पूर्ण झाले. परंतु, येथे अद्याप न्यायालय सुरू करण्यात आले नाही. काही समाजकंटक येथील बांधकामाची तोडफोड करीत आहेत. तसेच, किमती वस्तू चोरीला जात आहेत. त्यामुळे पवनकुमार मोहितकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीरतेने घेऊन सरकारला फटकारले. तसेच, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून यावर २१ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.