इंडियन रोड काँग्रेसच्या टेंडरविरुद्धची याचिका खारीज

भव्य स्वरूपामुळे चर्चेत असलेल्या इंडियन रोड काँग्रेसच्या ७९ व्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनासाठी आवश्यक व्यवस्था करून देण्याकरिता जारी टेंडरला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी खारीज केली. वुई दि वर्किंग एलिमेंट या प्रतिस्पर्धी कंपनीने ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाला या याचिकेमध्ये गुणवत्ता आढळून आली नाही.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : विभागीय क्रीडा संकुलात होणार अधिवेशन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भव्य स्वरूपामुळे चर्चेत असलेल्या इंडियन रोड काँग्रेसच्या ७९ व्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनासाठी आवश्यक व्यवस्था करून देण्याकरिता जारी टेंडरला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी खारीज केली. वुई दि वर्किंग एलिमेंट या प्रतिस्पर्धी कंपनीने ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाला या याचिकेमध्ये गुणवत्ता आढळून आली नाही.
न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलामध्ये आयोजित या अधिवेशनाला २२ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतलेले कंत्राट अ‍ॅडमार्क कंपनीला देण्यात आले आहे. कंत्राटाच्या तांत्रिक मूल्यांकनावर व आर्थिक बोलीवर विविध आक्षेप नोंदविल्यानंतरही आवश्यक न्याय मिळाला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. गत १ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावून १९ नोव्हेंबरपर्यंत कुणालाही कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश दिला होता. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २९ आॅक्टोबर रोजीच अ‍ॅडमार्क कंपनीला कार्यादेश जारी केला होता. असे असले तरी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमाची व्यवस्था खोळंबली होती. ही बाब लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अ‍ॅडमार्क कंपनीने १९ नोव्हेंबरची प्रतीक्षा न करता १६ नोव्हेंबर रोजी प्रकरण न्यायालयासमक्ष लावून घेतले होते व अंतरिम आदेशामध्ये बदल करण्याची विनंती केली होती.
न्यायालयाने ही सुधारित परिस्थिती लक्षात घेता अंतरिम आदेशात बदल करून अ‍ॅडमार्क कंपनीला पुढील आदेशाधीन राहून कार्यादेशाप्रमाणे काम करण्याची मुभा दिली होती. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत अ‍ॅडमार्क कंपनीला त्यांनी केलेल्या कामाचे बिल अदा करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आज या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाने ही याचिका खारीज करून अ‍ॅडमार्क कंपनीला टेंडर देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण व अ‍ॅड. निखिल कीर्तने, सरकारतर्फे अ‍ॅड. अविनाश घरोटे तर, अ‍ॅडमार्कतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल व अ‍ॅड. नचिकेत मोहरीर यांनी कामकाज पाहिले.