लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेतील ५१ शिपायांना कनिष्ठ सहायक पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषदेने हा निर्णय घेतला होता. परंतु राज्य शासनाच्या आदेशामुळे यातील काहींना पुन्हा पदावनत करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून सर्व प्रवर्गांना पदोन्नती देण्याचे आदेश काढले. त्याचा परिणाम जे शिपाई पदोन्नती होऊन बाबू झाले त्यांच्यावर होणार आहे. शिपायांच्या पदोन्नतीचा विषय अनेक वर्षांपासून रेंगाळत होता. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन ती प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यासाठी ५ मार्च रोजी समुपदेशन प्रक्रिया घेण्यात आली. त्यासाठी बिंदुनामावली, सेवाज्येष्ठता यादी, परिचरांच्या पदोन्नतीसाठी शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेले बदल, न्यायालयीन प्रकरण, शैक्षणिक पात्रता आदी अडथळे पार करीत शिपायांना न्याय मिळवून दिला होता. परंतु महिनाभरातच त्यांचा अपेक्षाभंग झाला.
- पदोन्नतीबाबत शासनाने निर्णय काढला आहे. त्या अनुषंगाने अभ्यास करून आवश्यक तो निर्णय घेतला जाईल. कुणावरही अन्याय होणार नाही, याचीही दक्षता प्रशासन घेईल.
डॉ. कमलकिशोर फुटाणे
प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.