दिलीप पोहेकर यांची सिंचन घोटाळ्यात आरोपमुक्त करण्याची याचिका नामंजूर

हायकोर्टाचा दणका : रेकॉर्डवर ठोस पुरावे उपलब्ध असल्याचे कारण देत दिलासा देण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे माजी अधीक्षक अभियंता संजय लक्ष्मण खोलापूरकर यांच्याप्रमाणेच माजी अधीक्षक अभियंता दिलीप देवरात पोहेकर (६१) यांनादेखील दणका दिला आहे. पोहेकर यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सिंचन घोटाळ्यामध्ये आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यांची याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्यात आली.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला. पोहेकर हे पडोळे ले-आउट, परसोडी येथील रहिवासी आहेत. गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातील मोखाबर्डी उपसा सिंचन कालव्याच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराकरिता पोहेकर यांच्याविरुद्ध सदर पोलिसांनी २०१६ मध्ये एफआयआर नोंदविला आणि त्यानंतर विशेष सत्र न्यायालयात खटला दाखल केला. दरम्यान, पोहेकर यांनी सुरुवातीला विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली होती. तो अर्ज ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी फेटाळण्यात आल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानेही रेकॉर्डवर ठोस पुरावे उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करून त्यांना दिलासा नाकारला. 

कायद्यानुसार कर्तव्य बजावले नाही

पोहेकर यांनी संबंधित कंत्राट प्रक्रिया राबविताना कायद्यानुसार कर्तव्य बजावले नाही. एस. एन. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा फायदा करण्यासाठी टेंडरच्या अटी व शर्तीमध्ये अवैधरीत्या बदल केले. त्यामुळे ठक्कर कन्स्ट्रक्शनला पात्रता नसताना कंत्राट मिळाले. याशिवाय, कंत्राटाच्या खर्चात ५१.०९ कोटीवरून ५३.८८ कोटी, अशी २.७९ कोटीची वाढ करण्यात आली. परिणामी, सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले, असा आरोप आहे.

जनहित याचिकेमुळे खुली चौकशी

उच्च न्यायालयाने विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील जनहित याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने १८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी या घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याप्रमाणे या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्यात आली. पाटबंधारे महामंडळाचे अधिकारी व कंत्राटदार यांनी संगनमत करून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे या चौकशीतून पुढे आले आहे.