समान प्रश्नासाठी वेगवेगळे धोरण अस्वीकार्य

राज्य शासनाच्या विविध विभागांना समान प्रश्नावर वेगवेगळे धोरण लागू करण्याची कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

हायकोर्टाचा खुलासा : राज्य शासन एकच असल्याचे मत
राकेश घानोडे - नागपूर
राज्य शासनाच्या विविध विभागांना समान प्रश्नावर वेगवेगळे धोरण लागू करण्याची कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावर निर्णय देताना केला आहे. विभाग विविध असले तरी राज्य शासनाचे अस्तित्व मात्र एकच आहे, असे मत निर्णयात व्यक्त करण्यात आले आहे. विविध विभाग आपापल्यापरीने वेगवेगळे धोरण अंमलात आणण्यास स्वतंत्र आहेत, अशी भूमिका राज्य शासनाने मांडली होती. या भूमिकेत काहीच अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासन एकच असून शासनाच्या विविध विभागांना वेगवेगळे धोरण निश्चित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वेगवेगळे धोरण लागू करण्याची मुभा दिल्यास एखाद्या विभागातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल किंवा त्यांना इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत जास्तीचे फायदे मिळतील, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
प्रशिक्षित शिक्षकांच्या बाबतीत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या धोरणामध्ये फरक आहे. हे प्रकरण निकाली काढताना न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी वरीलप्रमाणे खुलासा केला आहे. इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी बी. एड. पदवीधारक उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात आली असेल आणि त्यानंतर या उमेदवाराने निर्धारित कालावधीत डी.एड. पदवी प्राप्त केली असेल तर अशा शिक्षकांना प्रशिक्षित शिक्षक समजण्यात यावे व त्यांना प्रशिक्षित शिक्षक श्रेणीच्या वेतनासह इतर लाभ देण्यात यावेत, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
यासंदर्भात ११ नोव्हेंबर २०११ रोजीचा ‘जीआर’ जारी करण्यात आला आहे. परंतु आदिवासी विकास विभागाद्वारे संचालित आश्रम शाळांतील शिक्षकांना या ‘जीआर’नुसार लाभ देण्यात येत नाही. यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध आश्रम शाळांमध्ये कार्यरत सहा शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.