धारीवाल वीज प्रकल्पामुळे हिरावतो शेतकऱ्यांचा घास; हायकोर्टात जनहित याचिका

Nagpur : न्याय मिळवून देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील धारीवाल औष्णिक वीज प्रकल्पाकरिता बांधण्यात आलेल्या दोन भव्य जलाशयांतील पाणी दरवर्षी आजूबाजूच्या शेतांमध्ये शिरते आणि शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला विविध पिकांचा घास हिरावला जातो. ही समस्या दूर व्हावी, यासाठी पीडित शेतकऱ्यांनी शासन दरबारी चपला झिजवल्या, पण परिस्थिती बदलली नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये येरुर येथील शेतकरी गणेश मोरे, दिलीप रोगे व विजय मोरे यांचा समावेश आहे.

धारीवाल औष्णिक वीज प्रकल्पाची क्षमता ६०० मेगाव्हॅट असून या प्रकल्पासाठी वर्धा नदीचे पाणी वापरले जाते. याशिवाय, अकस्मात परिस्थितीमध्ये पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीला जलाशये (तलाव) बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनीने दोन भव्य जलाशये बांधली आहेत. परंतु, जलाशये बांधताना नियमांचे पालन केले गेले नाही. त्यामुळे दरवर्षी जलाशयातील पाणी झिरपून आजूबाजूच्या शेतांमध्ये शिरते. परिणामी, लाखो रुपयाच्या शेतपिकाचे नुकसान होते. परंतु, त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही. त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले जाते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 

विविध निर्देशाची मागणी
वादग्रस्त जलाशयामधील पाणी गळतीमुळे शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले याची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी, धारीवाल कंपनीवर कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावे, पीडित शेतकऱ्यांना शेतपिकाच्या बाजारभावानुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी, धारीवाल कंपनीला नियमानुसार जलाशये बांधण्याचा आदेश द्यावा किंवा जलाशयांची परवानगी रद्द करावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत. 

केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस
याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाचे सचिव, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे सचिव, जल संसाधन विभागाचे सचिव, उद्योग विभागाचे सचिव, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी कामकाज पाहिले.