नागपूर : नागपूरच्या बाह्य वळण मार्गासाठी (आऊटर रिंगरोड) फेटरीसह तालुक्यातील शेकडो शेतजमिनी अधिग्रहित करण्यात आली. मात्र २५ वर्षानंतरही प्रशासन उर्वरित जमिनीचा सातबारा आणि कमी-जास्त पत्रक (कजाप) देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
अप्पर विशेष भूअर्जन अधिकारी पेंच प्रकल्प यांनी १६ ऑक्टोबर १९९८ रोजी शेतकऱ्यांना नोटीस बजावल्या होत्या. यात कुण्या शेतकऱ्याची त्याच्या नावे असलेल्या कोणत्या खसऱ्यातून किती जमीन संपादित होणार हे नमूद होते. त्यानंतर २० ऑक्टोबर १९९९ रोजी भूअर्जन अधिकाऱ्याने बजावलेल्या नोटीशीत (सूचना ४) घरे, झाडे इत्यादीसह मोजणी करण्यात आली असून ती महाराष्ट्र शासनाचा पेंच प्रकल्पाच्या डावा कालवा बांधण्याकरिता संपादन करण्याचा विचार आहे, असे नमूद होते. तरीसुद्धा तालुका निरिक्षक भूमी अभिलेख नागपूर (ग्रामीण) कार्यालयाच्या भूकरमापकाने ६ नोव्हेंबर २००० रोजी दिलेल्या नोटीसनुसार १० नोव्हेंबर २००० रोजी पुन्हा संयुक्त मोजणी घेतली.
त्यानंतर नागपूर जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादन अधिनियम-१८९४ च्या कलम ३ (ग) अन्वये अधिकार निर्गमित केल्यानुसार उपजिल्हाधिकारी तथा अप्पर विशेष भूअर्जन अधिकारी, पेंच प्रकल्प यांनी कलम ११ व १२ अन्वये 3 नोव्हेंबर २००१ रोजी निवाडा (अवार्ड) जाहीर केला. यातील परिशिष्ठ-ई मधील निवाडा विवरणामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, खसरा क्रमांक, अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ, झाडे, विहिर इत्यादींची माहिती आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण मोबदला रकमेचा समावेश होता. तथापि प्रत्यक्षात मोबदला मिळण्यासाठी मे-२००३ पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली. पहिल्या नोटीसच्या १९९८ मधील मुल्यांकनानुसार पाच वर्षानंतर ही अत्यल्प रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली. त्यामुळे निराश झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी मोबदला उचण्यास नकार दिला. तर काहींनी अत्यल्प मोबदला मिळाल्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली.
२०१४ नंतर नागपूर शहराच्या बाह्य वळण मार्गाच्या कामाने वेग घेतला. १५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी १,१७० कोटी रुपयांच्या आऊटर रिंगरोड प्रकल्पाचे भूमीपूजन झाले. एकूण ६१ कि.मी. लांबीचा हा रिंगरोड तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते; परंतू अद्यापही काम पूर्ण झालेले नाही.
असा आहे प्रकल्प
गोंडखैरीमार्गे जामठा ते काटोल रोडवरील फेटरीपर्यंत ३३ कि.मी. रिंगरोडसाठी ५३१ कोटी रुपये तर, फेटरी ते भंडारा रोडवरील कापसीजवळच्या पवनगावपर्यंतच्या २८ कि.मी. बांधकामासाठी ६३९ कोटी रुपये खर्च निर्धारित करण्यात आला होता. जानेवारी २०१७ मध्ये या आऊटर रिंगरोडच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. तेव्हा आपल्या जमीनी पेंचच्या डाव्या कालव्यासाठी नव्हे तर, रिंगरोडसाठी अधिग्रहित झाल्याचे बहुतांश शेतकऱ्यांना कळले.