लोक सहभागातून व्हावा भूजल विकास 

भूजलाचा वापर करताना सातत्यपूर्ण, पुरेसा व योग्य गुणवत्तेच्या भूजलाचा पुरवठा व्हावा, तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करता यावे यासाठी लोकसहभागातून विविध उपाययोजनांद्वारे भूजल विकास व व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी केले.

ठळक मुद्देसंजीव कुमार : नागरिकांकडून हरकती सूचना स्वीकारणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भूजलाचा वापर करताना सातत्यपूर्ण, पुरेसा व योग्य गुणवत्तेच्या भूजलाचा पुरवठा व्हावा, तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करता यावे यासाठी लोकसहभागातून विविध उपाययोजनांद्वारे भूजल विकास व व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी केले.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभाकक्षात गुरुवारी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ चे मसुदा नियमाबाबत हरकतींबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा नागपूर यांच्याद्वारे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय यादव, राज्य भूजल प्राधिकरणाचे सदस्य अ‍ॅड. विनोद तिवारी, केंद्रीय भूजल मंडळचे प्रादेशिक संचालक डॉ. प्रदीप परचुरे, प्रादेशिक उपसंचालक डॉ. प्रवीण कथने, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. वर्षा माने, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक मंगेश चौधरी आदी अधिकारी उपस्थित होते.विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार म्हणाले, महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन), अधिनियम २००९ हा कायदा चांगला असून याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. या नियमाबाबत जनजागृती करून याबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवा. या कायद्यान्वये अधिसूचित क्षेत्रात नवीन विहीर घेण्यास बंदी शिथिल करण्यात आली आहे. प्रत्येक शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे संकलन बंधनकारक असणार आहे. ते न केल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल. या मसुद्यानुसार ६० मीटरपेक्षा जास्त खोल विहिरी सिंचनाकरिता वापरायच्या नाहीत. प्रत्येक विहिरीची नोंदणी करुन प्रत्येक शेतकऱ्यांनी त्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.बोअरवेल बुजविणे बंधनकारकबरेचदा अपघाताने बोअरवेलमध्ये मुले पडण्याची घटना घडते. याची संपूर्ण जबाबदारी बोअरवेल मालकांची किंवा यंत्रधारकाची असेल. अर्धवट राहिलेले बोअरवेल बुजविणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,असा इशारा विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांनी दिला.