नागपुरातील  कामगार रुग्णालयाच्या विकासाला गती येणार!

कामगारांच्या वेतनातील थेट रक्कम जमा होण्यासाठी व विमा लाभार्थ्यांना वैद्यकीय सुविधेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य कामगार विमा महामंडळाची स्थापना रद्द करून, त्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीला घेऊन तिढा निर्माण झाला होता. अखेर शुक्रवारी यावर निर्णय घेण्यात आल्याने व सोसायटीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी शिखर समिती स्थापन करण्यात आल्याने, राज्यातील कामगार रुग्णालयाच्या विकासाला गती येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

ठळक मुद्देसोसायटी अध्यक्षपदाचा तिढा सुटला : शिखर समितीही स्थापन करण्याचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कामगारांच्या वेतनातील थेट रक्कम जमा होण्यासाठी व विमा लाभार्थ्यांना वैद्यकीय सुविधेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य कामगार विमा महामंडळाची स्थापना रद्द करून, त्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीला घेऊन तिढा निर्माण झाला होता. अखेर शुक्रवारी यावर निर्णय घेण्यात आल्याने व सोसायटीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी शिखर समिती स्थापन करण्यात आल्याने, राज्यातील कामगार रुग्णालयाच्या विकासाला गती येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
स्वतंत्र राज्यस्तरीय महामंडळाची स्थापना २१ जून २०१६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली होती. तथापि, कामगार विमा महामंडळाच्या ६ डिसेंबर २०१७ व १६ फेबु्रवारी २०१८ रोजी पार पडलेल्या बैठकांमध्ये राज्य कामगार विमा योजनेकरिता राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. २४ एप्रिल २०१८ रोजी राज्य शासनाने कामगार विमा महामंडळाची स्थापना रद्द करून, त्याऐवजी राज्य कामगार विमा सोसायटीची स्थापना केली. महामंडळाकडून येणारी रक्कम थेट सोसायटीत जमा होईल आणि निर्णय जलदगतीने घेण्यात येऊन विमा लाभार्थींना वैद्यकीय सुविधा अधिक सुलभतेने व
परिणामकारकरीत्या पुरविता येतील, असा शासनाला विश्वास होता. परंतु ऐनवेळी सोसायटीच्या अध्यक्षपदाचा तिढा निर्माण झाला. अखेर ११ जानेवारी रोजी सोसायटीच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी राज्याचे मुख्य सचिव यांची नेमणूक करण्यात आली. या मंडळात उपाध्यक्षपदी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव यांच्यासह सात सदस्य व एक सदस्य सचिव असणार आहेत. या निर्णयाने सोसायटीच्या कामकाजाला वेग येण्याची शक्यता आहे.
शिखर समिती घेणार सोसायटीच्या कामाचा आढावा
राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी ‘शिखर समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णयही ११ जानेवारी रोजी शासनाने घेतला. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री असणार असून, वित्त व नियोजन मंत्री सदस्य, कामगार मंत्री सदस्य व राज्य कामगार विमा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत. या समितीची बैठक सहा महिन्यातून एकदा होणार आहे. यामुळे प्रलंबित समस्या तातडीने मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.