दीक्षाभूमीचा विकास झालाच पाहिजे, कामांची माहिती द्या ! हायकोर्टाने दिले आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिशा स्पष्ट केली : अनुयायांच्या सुविधेवर भर दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता पुढील कार्यवाहीची दिशा स्पष्ट केली. अनुयायांच्या सुविधेकरिता दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे वर्तमान परिस्थितीत कोणकोणती विकासकामे करणे शक्य आहे याची माहिती रेकॉर्डवर सादर करण्यात यावी. त्यानंतर आम्ही आवश्यक आदेश जारी करू, असे न्यायालय जनहित याचिकाकर्ते अॅड. शैलेश नारनवरे यांना म्हणाले.

अॅड. नारनवरे यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने दीक्षाभूमी विकास आराखडा तयार केला आहे.

या आराखड्यावर तीन टप्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार असून राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यासाठी २०० कोटी रुपये निधी वाटप केला आहे; परंतु दीक्षाभूमीच्या जमिनीवर अंडरग्राउंड पार्किंग बांधण्यास जोरदार विरोध झाल्यामुळे महानगर प्राधिकरण विकास आराखड्यात बदल करणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने दीक्षाभूमी विकासाची कामे गेल्या वर्षभरापासून रखडली आहेत.

न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता पुढील कार्यवाहीची दिशा स्पष्ट केली. त्यानुसार, अॅड. नारनवरे यांना अंडरग्राउंड पार्किंग वगळता इतर कोणकोणती विकासकामे करणे शक्य आहे, याची माहिती न्यायालयाला द्यायची आहे. त्याकरिता महानगर प्राधिकरणने अॅड. नारनवरे यांना विकास आराखड्यातील कामांची संपूर्ण माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

२४ कोटी वाया गेले अंडरग्राउंड पार्किंगमुळे

महानगर प्राधिकरणने अंडरग्राउंड पार्किंगचे काम सुरू केले होते. ते काम रद्द झाल्यामुळे सरकारचे २४ कोटी रुपये वाया गेले, अशी माहिती प्राधिकरणचे वकील अॅड. गिरीश कुंटे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने त्यावर खंत व्यक्त केली, तसेच भविष्यात असे घडू नये यासाठी सर्वांच्या सहमतीने पुढे जाणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले.