मराठा आरक्षणातील प्रवेश रद्द झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्यास नकार

सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसईबीसी) प्रवर्गात मोडणाऱ्या मराठा व इतर विद्यार्थ्यांचे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील सर्व प्रवेश रद्द झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्याची राज्य सीईटी सेलची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी या प्रकरणात पक्षकार नसल्यामुळे असे स्पष्टीकरण देता येणार नसल्याचे सेलला सांगण्यात आले. तसेच, असे स्पष्टीकरण मागितल्यामुळे सेलची कानउघाडणी करण्यात आली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : राज्य सीईटी सेलची विनंती फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसईबीसी) प्रवर्गात मोडणाऱ्या मराठा व इतर विद्यार्थ्यांचे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील सर्व प्रवेश रद्द झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्याची राज्य सीईटी सेलची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी या प्रकरणात पक्षकार नसल्यामुळे असे स्पष्टीकरण देता येणार नसल्याचे सेलला सांगण्यात आले. तसेच, असे स्पष्टीकरण मागितल्यामुळे सेलची कानउघाडणी करण्यात आली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी पूर्ण झाली. राज्यात ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसईबीसी कायदा लागू झाला. त्यामुळे यापूर्वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील जागा एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित करता येणार नाही असा निर्णय न्यायालयाने २ मे रोजी दिला. त्यात संबंधित स्पष्टीकरण द्यावे असे सेलचे म्हणणे होते. एसईबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे आरक्षणाविरुद्धच्या याचिकांवरील निर्णयाधीन राहतील असे न्यायालयाने सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते. तसेच, अंतिम निर्णयातही सर्व आवश्यक मुद्दे नमूद केले. असे असताना संबंधित स्पष्टकरण मागितल्यामुळे सेलला न्यायालयाचा दणका सहन करावा लागला.
एमडीएस, एमडी, एमएस व डिप्लोमा इन मेडिकल सायन्स या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांतील १६ टक्के जागा एसईबीसी उमेदवारांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे डॉ. संजना वाडेवाले व इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला १६ ऑक्टोबर व २ नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरुवात झाली. एसईबीसी कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू झाला. त्यामुळे हा कायदा या अभ्यासक्रमांतील प्रवेशाला लागू केला जाऊ शकत नाही. कायद्यातील कलम १६ (२) मधील तरतुदीनुसार हा कायदा पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करता येत नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने या याचिका मंजूर केल्या आहेत.