सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींच्या जामिनावर गुरुवारपर्यंत निर्णय द्या!

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाºया मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील सहा आरोपींच्या जामीन अर्जांवर येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विशेष सत्र न्यायालयाला दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : विशेष सत्र न्यायालयावर नाराजी व्यक्त केली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील सहा आरोपींच्या जामीन अर्जांवर येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विशेष सत्र न्यायालयाला दिला आहे.आरोपींमध्ये कंत्राटदार आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागीदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जीगर प्रवीण ठक्कर व अरुणकुमार गुप्ता यांचा समावेश आहे. त्यांनी गेल्या ९ जानेवारी रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले आहेत. परंतु, नियमित न्यायालय वैद्यकीय रजेवर असल्यामुळे अर्जांवरील निर्णय लांबत आहे. त्यामुळे या आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता विशेष सत्र न्यायालयावर नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही कारणांवरून प्रकरणावरील निर्णय लांबणे मान्य केले जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने सांगून हा आदेश दिला. नियमित न्यायाधीश रजेवर असल्यास पर्यायी न्यायालयात अर्जांवर सुनावणी करून निर्णय देण्यात यावा, पण यानंतर सुनावणी तहकूब करू नये असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या आरोपींसह एकूण १२ आरोपींविरुद्ध ४५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपींमध्ये गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता व पूर्व अर्हता मूल्यांकन समितीचे सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जिभकाटे, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के व अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर या शासकीय अधिकाºयांचाही समावेश आहे.असे आहेत दोषारोपआरोपींवर फसवणूक करणे (भादंवि कलम ४२०), फसवणुकीच्या उद्देशाने संगनमत करणे (भादंवि कलम ४६८), बनावट कागदपत्रे खरे भासवून वापरणे (भादंवि कलम ४७१), कट रचणे (भादंवि कलम १२०-ब), सरकारी अधिकाऱ्याने फौजदारी गुन्हा करणे [लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३(१)(क)(ड)] हे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत.