'त्या' विद्यार्थ्यांना परीक्षेची संधी देण्यावर निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे एज्युकेशन कौन्सिलला निर्देश

कोरोनामुळे जून-२०२० व नोव्हेंबर-२०२० मध्ये परीक्षा झाली नाही. परिणामी, या विद्यार्थ्यांसाठी मे-२०२२ मधील परीक्षा अंतिम होती.

नागपूर - प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रमाच्या पीडित विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेत बसू देण्यावर येत्या २१ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नॅशनल कौन्सिल फॉर टिचर्स एज्युकेशनला दिले आहेत.

यासंदर्भात गायत्री खुबाळकर व इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नियमानुसार, विद्यार्थ्यांना ही पदवी प्राप्त करण्यासाठी तीन वर्षांत पाच परीक्षांमध्ये बसण्याची संधी दिली जाते. याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी मे-२०१८ मध्ये या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला होता. त्यानंतर जून-२०१९, नोव्हेंबर-२०१९, जानेवारी-२०२१, नोव्हेंबर-२०२१ व मे-२०२२ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. 

कोरोनामुळे जून-२०२० व नोव्हेंबर-२०२० मध्ये परीक्षा झाली नाही. परिणामी, या विद्यार्थ्यांसाठी मे-२०२२ मधील परीक्षा अंतिम होती. परंतु, त्यांना या परीक्षेत बसू देण्यात आले नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता याचिकाकर्ते व त्यांच्यासारखी परिस्थिती असलेल्या इतर सर्व विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत संबंधित निर्देश दिले. २०२० मध्ये कोरोनामुळे परीक्षा होऊ शकल्या नाही. यात विद्यार्थ्यांचा काहीच दोष नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एम. एम. आवडे तर, कौन्सिलतर्फे ॲड. रोहीत शर्मा यांनी बाजू मांडली.