त्या २३ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर निर्णय घ्या : हायकोर्टाचा आदेश

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत सिव्हिल लाईन्स येथील मॉडर्न शाळेमध्ये इयत्ता चौथीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेल्या २३ विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवी व पुढील प्राथमिक शिक्षणाकरिता, त्यांच्या घरापासून तीन किलोमीटर परिसरातील अन्य शाळेत (जागा रिक्त असल्यास) प्रवेश देण्यावर दोन आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांना करायचेय पालन

  लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत सिव्हिल लाईन्स येथील मॉडर्न शाळेमध्ये इयत्ता चौथीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेल्या २३ विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवी व पुढील प्राथमिक शिक्षणाकरिता, त्यांच्या घरापासून तीन किलोमीटर परिसरातील अन्य शाळेत (जागा रिक्त असल्यास) प्रवेश देण्यावर दोन आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक
शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सिव्हिल लाईन्स येथील मॉडर्न शाळेमध्ये इयत्ता चौथीपर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी या शाळेत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतला होता. ते विद्यार्थी या शाळेतून २०१९-२० मध्ये इयत्ता चौथी उत्तीर्ण झाले. त्यामुळे त्यांना इयत्ता पाचवी व पुढील प्राथमिक शिक्षणाकरिता कोराडी येथील मॉडर्न शाळेमध्ये प्रवेश मिळण्याची मागणी पालकांनी केली होती. ती मागणी पूर्ण झाली नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ती याचिका खारीज केली. दोन्ही मॉडर्न शाळा एकाच शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित केल्या जात असल्या तरी, त्या शाळा नियमानुसार स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत कोराडी मॉडर्न शाळेत प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, याचिकाकर्त्या पालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांद्वारे सुचविण्यात आलेल्या अन्य शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे न्यायालयाने वरील आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.