शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कर्जमाफी हा उपाय नाही

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा पूर्णत: राजकीय विषय आहे. सत्ताधारी व विरोधक दोघेही त्याचा स्वार्थासाठी भांडवलासारखा उपयोग करीत आहेत.

चर्चासत्रातील सूर : सरकारच्या उपेक्षित धोरणांवर कृषितज्ज्ञांची कडाडून टीका
नागपूर : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा पूर्णत: राजकीय विषय आहे. सत्ताधारी व विरोधक दोघेही त्याचा स्वार्थासाठी भांडवलासारखा उपयोग करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या या एकावेळच्या कर्जमाफीने सुटणार नाहीत. सरकार खरच शेतकऱ्यांप्रति गंभीर असेल तर त्यांनी सोईचे राजकारण सोडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करायला हवे, असा सूर कृषितज्ज्ञांच्या चर्चासत्रात व्यक्त झाला. अ‍ॅग्रोव्हेट-अ‍ॅग्राइंजी. मित्र परिवारातर्फे शनिवारी सायंकाळी नागविदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या सभागृहात आयोजित ‘कर्जमाफी-सवंग राजकारण की फसवा युक्तिवाद की दिवास्वप्न?’ या विषयावर हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यात एस.एस.आर.बी.चे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी, शेतकरी नेते व ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रकांत वानखडे, सी.आय.ए.एन. अ‍ॅग्रो इंड. अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे संचालक अरविंद बाकडे, आय.डी.बी.आय.चे माजी संचालक अर्जुन घुगल व एन. एन. झाडे यांनी आपले विचार व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी संयुक्तिक नाही, हे सांगताना डॉ. सी. डी. मायी म्हणाले, वारंवार दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी दुबळा होतोय. त्याला पुन्हा उभे करायचे असेल तर सरकारने दीर्घकालीन उपाय करायला हवे. आपले सरकार निव्वळ माती परीक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु माती परीक्षण केल्यावर पुढे नेमके काय करायचे, याकडे कुणी लक्ष देत नाही.
असा वारेमाप पैसा उगाच खर्च करण्यापेक्षा त्यातून ज्याची शेती कोरडवाहू आहे अशांना महिन्याला १२०० रुपये अनुदान दिले पाहिजे, प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजे, अति उत्पादन झाले तरी कृषिमालाचे भाव कोेसळणार नाहीत, यासाठी नियोजन केले पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. चंद्रकांत वानखडे यांनी मात्र कर्जमाफीचे समर्थन केले. हा सर्वात उत्तम उपाय आहे, असा माझा दावा नाही. परंतु कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर किमान २० टक्के शेतकरी आत्महत्या थांबतात हे वास्तव आहे. परंतु सरकार शोले चित्रपटातील गब्बरसिंगसारखे वागत आहे. कृषिकर्ज जर वेळेत दिले तर कर्जमाफीची गरजच पडणार नाही. पण, सरकारची इच्छाशक्ती नाही. आताचे सत्ताधारी विरोधात असताना मला बोलावून शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करायचे. परंतु आता सत्तेत येताच त्यांच्या प्राधान्यक्रमाचे विषय बदलले आहेत. नरेंद्र जाधव, टाटा इस्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सचे उपाययोजनांवरील अहवाल पडून आहेत. पण, सरकारला तिकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही.
अरविंद बाकडे म्हणाले, दूध, मसाले, गहू, कापसाच्या उत्पादनात आपला देश जगात क्रमांक एकवर आहे आणि तरीही येथे शेतकरी आत्महत्या होतात हा चिंतेचा विषय आहे. शेतकऱ्यांच्या या स्थितीला सरकारचे चुकीचे कृषिधोरण कारणीभूत आहे. आजही आपल्या देशातील बहुसंख्य शेतकरी शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर निर्भर असतात. जल सिंचनाचे क्षेत्र फारच मर्यादित आहे. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या समस्या खरच सोडवायच्या असतील तर आधी सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासोबतच सहकारी शेतीसारख्या पर्यायांवरही विचार करायला हवा. अर्जुन घुगल यांनीही कर्जमाफी हा सक्षम पर्याय नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, अशी कर्जमाफी दिली तरी त्याच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होते ज्यांनी फार्मर बॅकिंग सिस्टीममधून कर्ज घेतलेले असते व अशा शेतकऱ्यांची संख्या फक्त १५ टक्के असते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रणय पराते यांनी केले.(प्रतिनिधी)

नाना, मकरंदचे उद्योग सवंग प्रसिद्धीसाठी
नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे या अभिनेत्यांनी शेतकऱ्यांसाठी चळवळ उभारली आहे. परंतु यांना शेतीतील काय कळते हा खरा प्रश्न आहे. हे सांगतात, आम्ही आता शेतात झाडे लावतोय. अरे पण, शेतकरी स्वत:च बांधावरील झाडे तोडतात हे त्यांना माहीत आहे का? कारण, शेतात असे झाड असले तर माकडांचे कळप या झाडावर बसतात व नंतर उभ्या पिकाची नासाडी करतात. पण, हे या अभिनेत्यांना कोण पटवून सांगणार, असे शल्य चंद्रकांत वानखडे यांनी या चर्चासत्रात व्यक्त करीत हे सर्व प्रसिद्धीसाठी असल्याकडे लक्ष वेधले.