अनुदानाच्या प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख महत्त्वाची नाही

अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून (१ एप्रिलपासून) लागू होतो. प्रत्यक्ष अनुदान कधी वितरित होते ती तारीख महत्त्वाची ठरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

नागपूर : अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून (१ एप्रिलपासून) लागू होतो. प्रत्यक्ष अनुदान कधी वितरित होते ती तारीख महत्त्वाची ठरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या एका निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, २९ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या जीआरमध्ये ज्या खासगी शाळांतील कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झाले असतील आणि त्या शाळा १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आल्या असतील तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोहर्ली (चंद्रपूर ) येथील संत गाडगे बाबा विद्यालयाला २००५-२००६ या आर्थिक वर्षात १०० टक्के अनुदान लागू झाले होते. परंतु, प्रत्यक्ष अनुदान १ डिसेंबर २००५ रोजी मिळाले होते. यामुळे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने शाळेतील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेखाली दिलेली खाती बंद केली होती. याविरुद्ध शाळेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने मंजूर केली.
सदर शाळेला २००५-२००६ या आर्थिक वर्षात १०० टक्के अनुदान लागू झाले. आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २००५ म्हणजेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच सुरू झाले. परिणामी केवळ १ डिसेंबर २००५ रोजी अनुदानाचे प्रत्यक्ष वितरण झाल्यामुळे शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करणे चुकीचे आहे. त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचेच नियम लागू होतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवून भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)