लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जनसुनावण्यांचे ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग नष्ट केल्यामुळे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, माजी सचिव अभिजित देशपांडे आणि माजी सदस्य आय. एम. बोहरी व मुकेश खुल्लर यांना संबंधित जनहित याचिकेमध्ये प्रतिवादी करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने मंजूर केली. तसेच, या अधिकाऱ्यांना त्यांच्यावरील आरोपांवर चार आठवड्यांत लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विद्युत आयोगाने जनसुनावण्यांचे ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची पद्धत बंद करण्यासाठी व आधीच्या जनसुनावण्यांचे रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी ठराव पारित केला होता. तसेच, या रेकॉर्डिंग सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यास मनाई केली होती. त्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असता १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्यायालयाने वादग्रस्त ठराव अमलात आणू नये, असा आदेश दिला.
त्यानंतरही आयोगाने जनसुनावण्यांचे ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग नष्ट केले. परिणामी, वडपल्लीवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकेत प्रतिवादी करून घेण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला. या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कायद्यातील कलम ८ व ९ अंतर्गत गुन्हा केला, असे वडपल्लीवार यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
आयोगाची विनंती फेटाळलीभारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील कलम २१८ व विद्युत कायद्यातील कलम १६८ अनुसार सरकारी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे वडपल्लीवार यांचा अर्ज फेटाळून लावा, अशी विनंती आयोगाचे वकील वरिष्ठ अॅड. एस. व्ही. रुंगठा यांनी केली होती. न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. केवळ प्रतिवादी केल्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी कोणता गुन्हा केला किंवा ते कारवाईस पात्र आहे, असे होत नाही. कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे न्यायालय म्हणाले.