न्यायालयांचे कामकाज ठप्प

‘अ‍ॅडव्होकेटस् अ‍ॅक्ट-१९६१’मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीविरुद्ध बार कौन्सिल आॅफ इंडियाद्वारे जाहीर संप उपराजधानीत यशस्वी ठरला.

उपराजधानीत वकिलांचा संप : ‘अ‍ॅडव्होकेटस् अ‍ॅक्ट’मध्ये दुरुस्तीस विरोध
नागपूर : ‘अ‍ॅडव्होकेटस् अ‍ॅक्ट-१९६१’मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीविरुद्ध बार कौन्सिल आॅफ इंडियाद्वारे जाहीर संप उपराजधानीत यशस्वी ठरला. सर्वच संघटनांच्या वकिलांनी एकतेचे दर्शन घडवून न्यायालयांत काम केले नाही. तातडीने आदेशाची गरज आहे अशा मोजक्याच प्रकरणांवर न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या यादीतील अन्य प्रकरणांवरील सुनावणीस वकील अनुपस्थित राहिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ, जिल्हा व सत्र न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औद्योगिक व कामगार न्यायालय यासह अन्य न्यायालयांत वकिलांनी मोठ्या संख्येत एकत्र येऊन ‘अ‍ॅडव्होकेटस् अ‍ॅक्ट’मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीस कडाडून विरोध केला. जिल्हा व सत्र न्यायालयांतील वकिलांनी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर जोरदार निदर्शने केलीत. भारतीय विधी आयोगाने वकिलांना संप करण्यास बंदी करण्यात यावी, संपावर जाणाऱ्या वकिलांवर कठोर दंड आकारण्यात यावा व त्यांची सनद निलंबित करण्यात यावी अशा शिफारशी केंद्र शासनास केल्या आहेत. या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी ‘अ‍ॅडव्होकेटस् अ‍ॅक्ट-१९६१’मध्ये दुरुस्ती करणे प्रस्तावित आहे. या शिफारशी घटनाबाह्य, लोकशाहीविरुद्ध व वकिलांच्या अधिकारांचे हनन करणाऱ्या आहेत असे मत वकिलांनी व्यक्त केले.

जिल्हा न्यायालयात निदर्शने
जिल्हा बार असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि सदस्य वकिलांनी अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल यांच्या नेतृत्वात न्यायमंदिर इमारतीच्या समोर धरणे देऊन निदर्शने केली. यात अ‍ॅड. राजेंद्र पाटील, अ‍ॅड. नीलेश गायधने, अ‍ॅड. श्रीकांत गौळकर, अ‍ॅड. पराग बेझलवार, अ‍ॅड. गिरीश खोरगडे, अ‍ॅड. रायभंडारे, अ‍ॅड. मनोज मेंढे, अ‍ॅड. समीर पराते, अ‍ॅड. चव्हाण, अ‍ॅड. सतपुरे, अ‍ॅड. माटा, अ‍ॅड. चौरसिया, अ‍ॅड. रवी नायडू, अ‍ॅड. सुनील लाचरवार, अ‍ॅड. नंदकिशोर बाजपेयी, अ‍ॅड. अनंत झरगर, अ‍ॅड. राज शेंडे, अ‍ॅड. संकेत यादव, अ‍ॅड. भंडारी यांचा समावेश होता. वकिलांनी सर्व दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयातील कामकाजात सहभाग घेतला नाही. वकिलांच्या गैरहजेरीमुळे त्यांच्या अशिलांचे प्रकरण खारीज केल्या जाऊ नये, अशी विनंती जिल्हा बार असोसिएशनने सर्व न्यायाधीशांना केली आहे.

संपात सहभागी होऊन सहकार्य
बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने जाहीर केलेल्या संपाला हायकोर्ट बार असोसिएशनचा पाठिंबा होता. त्यानुसार संघटनेचे सदस्य असलेल्या सर्व वकिलांनी संपात सहभागी होऊन सहकार्य केले.
-अ‍ॅड. अरुण पाटील, मावळते अध्यक्ष, हायकोर्ट बार असोसिएशन.
संघर्ष कायम राहील
वकिलांना संपाच्या अधिकारापासून वंचित करणे घटनाबाह्य आहे. विधी आयोगाच्या शिफारशी खारीज होतपर्यंत जिल्हा वकील संघटनेचा संघर्ष कायम राहील.
-अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघटना.
कौन्सिलसोबत राहणार
वकिलांना संपाच्या अधिकारापासून वंचित करण्याच्या शिफारसीविरुद्ध बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. याप्रकरणात विदर्भ लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर असोसिएशन नेहमीच कौन्सिलसोबत राहील.
-अ‍ॅड. कौस्तुभ पाटील, सचिव, विदर्भ लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर असोसिएशन.
संप यशस्वी केला
बार कौन्सिल आॅफ इंडियाद्वारे जाहीर संप मॅट वकील संघटनेने यशस्वी केला. शुक्रवारी दिवसभर संघटनेच्या एकाही सदस्याने न्यायालयात काम केले नाही. कौन्सिलला संघटनेचा पाठिंबा आहे.
-अ‍ॅड. एस. पी. पळसीकर, अध्यक्ष, मॅट वकील संघटना.
शिफारशी अवैध
भारतीय विधी आयोगाने वकिलांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी अवैध आहेत. या शिफारशींचे कधीच समर्थन केले जाऊ शकत नाही. शिफारशी लागू होऊ नये यासाठी कौन्सिलच्या आदेशानुसार आंदोलन करीत राहणार.
-अ‍ॅड. तेजस्विनी खाडे, अध्यक्ष, कुटुंब न्यायालय वकील संघटना.