रेल्वे प्रशासनावर १० हजार रुपये दावा खर्च

रेल्वे प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत वेकोलिला दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने बुधवारी रेल्वे प्रशासनावर १० हजार रुपयांचा दावा खर्च बसवला. तसेच, संबंधित प्रकरणावर १३ जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : वेकोलिला प्रतिज्ञापत्राची प्रत दिली नाही

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : रेल्वे प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत वेकोलिला दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने बुधवारी रेल्वे प्रशासनावर १० हजार रुपयांचा दावा खर्च बसवला. तसेच, संबंधित प्रकरणावर १३ जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
देशामध्ये कोळशाचा पुरेसा साठा आहे, पण रेल्वेगाड्या उपलब्ध होत नसल्यामुळे महाजनकोपर्यंत वेळेवर कोळसा पोहचविता येत नाही असा आरोप वेकोलिने केला होता. त्याच्या प्रत्युत्तरात रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेगाड्यांची आकडेवारी सादर करून वेकोलिचे आरोप फेटाळून लावले होते. त्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत रेल्वेने वेकोलिला दिली नाही. त्यामुळे वेकोलिला बुधवारी स्वत:ची बाजू स्पष्ट करता आली नाही. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने रेल्वेला दणका दिला. न्यायालयात कोळसा आयात व त्यात होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.