कोरोनामुळे हायकोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे वाढली

राकेश घानोडे

नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात मार्च ते नोव्हेंबरपर्यंत अपवाद वगळता केवळ अत्यावश्यक प्रकरणांचे कामकाज करण्यात आले. परिणामी, प्रलंबित प्रकरणांत मोठी भर पडून ही संख्या ५ लाख ५८ हजार ३९६ वर पोहचली आहे. त्यात ४ लाख ७० हजार ८४५ दिवाणी तर ८७ हजार ५५१ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे.

कोरोनाचा फटका जवळपास सर्वच क्षेत्रांना बसला. त्यात न्यायव्यवस्थाही भरडली गेली. मार्चमध्ये लागू झालेल्या पहिल्या लॉकडाऊननंतर सर्व प्रकारच्या न्यायालयांमधील नियमित कामकाज बंद करून ऑनलाईन कामकाज सुरू करण्यात आले. ऑनलाईन कामकाजात केवळ अत्यावश्यक प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. इतर प्रकरणे मागे ठेवण्यात आली. न्यायालयांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी प्रलंबित प्रकरणांमध्ये आधीच देण्यात आलेल्या अंतरिम आदेशांची मुदत वेळोवेळी वाढविण्यात आली. तसेच, या काळात फार कमी प्रकरणांवर अंतिम सुनावण्या होऊ शकल्या. परिणामी, संबंधित प्रकरणे नियमित वेगाने निकाली निघू शकली नाहीत. त्यात हजारो नवीन प्रकरणांची भर पडली. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा फुगला आहे.

--------------

१६ हजार प्रकरणे २० वर्षावर जुनी

१६ हजार २८० प्रकरणे २० वर्षावर जुनी आहेत. त्यात १५ हजार ६५९ दिवाणी तर, ६२१ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. यातील ३३६ प्रकरणे ३० वर्षावर जुनी आहेत.

--------------

इतर वर्षनिहाय आकडेवारी

वर्ष - संख्या

० ते १ - १,४२,७०२

१ ते ३ - १,०६,८४७

३ ते ५ - ६९,११७

५ ते १० - १,०२,३०१

१० ते २० - १,२१,१४९

----------------

प्रकारनिहाय प्रकरणे

प्रकार - संख्या

रिट पिटिशन - १,२०,५७१

अप्लिकेशन - १,३४,५६७

सेकन्ड अपील - १८,४४४

फर्स्ट अपील - ५०६४०

अपील - ४४,२८८

रिव्हिजन - ८,८६७

रेफरन्स - १०२०

सूट - १०,७०७

रिव्ह्यू - ९१६

इतर - ५२,८८३

--------------

पीठनिहाय संख्या

औरंगाबाद खंडपीठ - २,०४,७६० (दिवाणी - १,८५,०१५, फौजदारी - १९,७४५)

मुंबई मुख्यपीठ - २,८३,९७८ (दिवाणी - २,२७,२२१, फौजदारी - ५६,७५७)

नागपूर खंडपीठ - ६९,६५८ (दिवाणी - ५८,६०९, फौजदारी - ११,०४९)