नागपूर : थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांसह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या नियुक्तीसाठी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. लवकरच सर्व सरकारी कार्यालयात आता खासगी कंपन्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी काम करतील. हे अधिकारी नियुक्त करण्याचे सर्व अधिकार कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयाला जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
...तर कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल-धोटे
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष संजय धोटे यांनी कंत्राटी भरतीला विरोध दर्शविला आहे. सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी आतापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितता होती. कंत्राटी पद्धतीत कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, त्यांचे वेतन ठरविण्याचा अधिकार हा खासगी कंपन्यांना राहणार आहे. यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी संजय धोटे यांनी केली आहे.
कंत्राटी भरतीला कास्ट्राईबचा विरोध-चवरे
या कंत्राटी पद्धतीने भरती होणाऱ्या निर्णयाला राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन व कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचा विरोध आहे. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन व कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करण्यात आल्याची माहिती कास्ट्राईबचे नेते सोहन चवरे यांनी दिली.
कंत्राटी भरती ही वेठबिगारीच-मेश्राम
९ खासगी कंपन्यांना नोकरभरती करण्याची परवानगी मिळाली. डीएडसाठी २५ हजार, बीएडसाठी ३५ हजार वेतन आहे. पाच वर्षांत कोणतीही वेतनवाढ नाही. ही एक प्रकारची वेठबिगारी आहे. या विरोधात एकजुटीने लढलो नाही तर भविष्य अंधारात आहे. रोजगार हिसकावून घेण्यासाठी फेकलेला तुकडा आहे. हा कुटील डाव बेरोजगारांनी वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. अन्यथा पुढील पिढीला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. असा इशारा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष प्रवीण मेश्राम यांनी दिला आहे.