जिल्हा परिषद निवडणुकीवर हायकोर्टात अवमानना याचिका

राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीत दुरुस्ती करण्याची ग्वाही पाळली नाही म्हणून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दोन अवमानना याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला नोटीस : कायद्यात दुरुस्ती केली नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीत दुरुस्ती करण्याची ग्वाही पाळली नाही म्हणून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दोन अवमानना याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत आणि प्रकरणावर उन्हाळ्याच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यांमध्ये शिवकुमार यादव व इतरांचा समावेश आहे. इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद या कलमात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे. २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारने या तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करणे प्रस्तावित असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने कायदा दुरुस्तीवर तीन महिन्यात आवश्यक निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशाचे अद्याप पालन झाले नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी या अवमानना याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी कामकाज पाहिले.
अन्य याचिकांमध्ये वैधतेला आव्हान
शिवकुमार यादव व इतरांनी अन्य याचिकांद्वारे संबंधित तरतुदीच्या वैधतेला आणि नागपूर, अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला आव्हान दिले आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने तिन्ही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली आहे. केवळ वॉर्ड व आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे. वादग्रस्त तरतुदीमुळे या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले आहे. या प्रकरणावर आता २६ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.