नागपूर : भूखंड वाटप प्रकरणात नागपूर सुधार प्रन्यासविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली अवमानना याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांनी हा निर्णय दिला.
सिटीझन अपलिफ्ट सोसायटीने ही याचिका दाखल केली होती. नासुप्रने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सोसायटीला भूखंड वाटप केला, पण भूखंडाचा ताबा दिला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असे सोसायटीचे म्हणणे होते. परंतु, संबंधित आदेशात, नासुप्र कायद्यानुसार भूखंड वाटप करण्यास मोकळे असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते. भूखंड वाटप करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले नव्हते. तसेच, सोसायटीची संबंधित याचिका शेवटी खारीज झाली होती. नासुप्रच्या उत्तरानुसार, सोसायटीला १९९० मध्ये भूखंड वाटप झाला तेव्हा ती जागा सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित होती. २००१ मधील विकास आराखड्यात ती जागा डिस्पेन्सरी ॲण्ड मॅटर्निटी होमकरिता आरक्षित करण्यात आली आहे. या बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने अवमानना याचिका खारीज केली. नासुप्रतर्फे ॲड. राजीव छाबरा यांनी कामकाज पाहिले.