सहायक समाज कल्याण आयुक्त माया केदार यांना अवमान नोटीस

न्यायदान प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करणे अंगलट : उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा आदेश

नागपूर : न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे अमरावती येथील सहायक समाज कल्याण आयुक्त माया केदार यांच्या चांगलेच अंगलट आले. या कृतीकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने केदार यांना अवमान नोटीस बजावली व येत्या ११ जुलै रोजी सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करा, असा आदेश दिला.

अमरावती जिल्ह्यातील मोझरी येथील प्रियदर्शिनी बहुउद्देशीय संस्थेने ज्येष्ठ शिक्षक आशिष तिवारी यांची मुख्याध्यापक पदी नियुक्ती केली होती. समाज कल्याण विभागाने सुरुवातीस या नियुक्तीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांनी मान्यता आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु, ही कारवाई करताना तिवारी यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. परिणामी, संस्था व तिवारी यांनी वादग्रस्त कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे सहायक समाज कल्याण आयुक्त माया केदार यांनी ३ जुलै २०२३ रोजी संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यावर आक्षेप घेतला व संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे मोठा गैरव्यवहार आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे कायदेशीर मार्ग नाही. ही याचिका उच्च न्यायालयात ऐकली जाऊ शकत नाही. संस्थेने राज्य सरकारकडे अपील दाखल करायला पाहिजे हाेते, अशी न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारी भाषाही केदार यांनी वापरली. याचिकाकर्त्यांनी ६ जुलैला उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून केदार यांच्या या कृतीकडे लक्ष वेधले. उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभिरतेने घेऊन केदार यांच्यावर अवमान कारवाईला सुरुवात केली.

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास जपणे आवश्यक

केदार यांची कृती याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यापासून रोखणारी आहे. ही याचिका कायदेशीर आहे किंवा नाही याचा न्यायालय योग्य वेळी विचार करेल. परंतु, केदार यांनी हा मुद्दा उचलून याचिकाकर्त्यांना प्रशासक नियुक्तीची धमकी देणे, ही कृती न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारी आहे. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहावा, यासाठी केदार यांच्यावर अवमान कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने आदेशात व्यक्त केले. याशिवाय, न्यायालयाने केदार यांच्या वादग्रस्त नोटीसला स्थगितीही दिली. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अनुप ढोरे यांनी कामकाज पाहिले