नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी जिल्हा परिषदेमधील फर्निचर घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कादंबरी बलकवडे यांना अवमानना नोटीस बजावली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाने १३ जुलै २०१७ रोजी सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांची यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढताना बलकवडे यांना स्वत: घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी त्यांना तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. तसेच, चौकशीच्या अहवालाची प्रत याचिकाकर्ते कारेमोरे यांनाही देण्यास सांगितले होते. बलकवडे यांनी त्या आदेशाची पायमल्ली केली असा कारेमोरे यांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी बलकवडे यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली आहे. बलकवडे यांनी या घोटाळ्याची स्वत: चौकशी केली नाही. घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या कार्यकारी अभियंता निता ठाकरे यांच्यासह इतर दोन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात आली. या समितीने घोटाळा झाला नसल्याचा अहवाल दिला. ही चौकशी बेकायदेशीर व न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे. करिता, बलकवडे यांच्यावर अवमानना कारवाई करण्यात यावी, असे कारेमोरे यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने बलकवडे यांना या आरोपांवर स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळ दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मनोजकुमार मिश्रा यांनी बाजू मांडली.
--------------
असे आहे प्रकरण
रविभवनपुढे जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत बांधण्यात आली आहे. २०११-१२ मध्ये या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. त्यानंतर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सभागृह, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कक्ष, लेखाधिकाऱ्याचे कार्यालय यासह विविध विभागांतील फर्निचरचे काम हाती घेण्यात आले. दरम्यान, फर्निचर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू चढ्या दराने खरेदी करण्यात आल्या. २६ नोव्हेंबर २०१४ व १८ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची कामे करायची असल्यास ई-टेंडर प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेने या निर्णयाचे पालन केले नाही असा कारेमोरे यांचा आरोप आहे.