ग्राहक आयोग : सहाराचे सुब्रतो रॉय यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात सहारा प्राईम सिटी कंपनीचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय व सुशांतो रॉय यांच्याविरुद्ध १० हजार रुपयाचा जामीनपात्र वॉरंट बजावला. प्रकरणावर अध्यक्ष ए. पी. भंगाळे व न्यायिक सदस्य श्रीमती यू. एस. ठाकरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देआदेशांचे पालन केले नसल्याची तक्रार दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात सहारा प्राईम सिटी कंपनीचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय व सुशांतो रॉय यांच्याविरुद्ध १० हजार रुपयाचा जामीनपात्र वॉरंट बजावला. प्रकरणावर अध्यक्ष ए. पी. भंगाळे व न्यायिक सदस्य श्रीमती यू. एस. ठाकरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
१८ सप्टेंबर २०१५ रोजी आयोगाने ग्राहक विभा मेहाडिया यांचे १२ लाख ४६ हजार ८६ रुपये १२ टक्के व्याजाने परत करण्याचा आदेश कंपनीला दिला होता. तसेच, मेहाडिया यांना ३ लाख ५० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली होती. त्या आदेशांचे पालन करण्यात आले नाही, असे मेहाडिया यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी आयोगात अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी आवश्यक संधी मिळूनही कंपनी आयोगासमक्ष हजर झाली नाही. परिणामी, आयोगाने सुब्रतो रॉय व सुशांतो रॉय यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावला. तसेच, त्यांना येत्या ७ जून रोजी आयोगासमक्ष हजर होऊन स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. मेहाडिया यांनी सुरुवातीला सुब्रतो रॉय, सुशांतो रॉय व नागपूर येथील सहारा प्राईम प्रकल्पाचे व्यवस्थापक अनुजकुमार द्विवेदी यांना कायदेशीर नोटीस बजावून आयोगाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यांनी नोटीसची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मेहाडिया यांनी आयोगात अर्ज दाखल केला. मेहाडिया यांच्यातर्फे अ‍ॅड. नलीन मजिठिया यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे मूळ प्रकरण
कंपनीच्या वर्धा रोडवरील सहारा प्राईम सिटी प्रकल्पामध्ये मेहाडिया यांनी सदनिका खरेदी केली आहे. परंतु, प्रकल्प पूर्ण करून त्यांना सदनिकेचे विक्रीपत्र करून देण्यात आले नाही. तसेच, सदनिकेचा कायदेशीर ताबा देण्यात आला नाही. परिणामी, त्यांनी कंपनीला अदा केलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी व भरपाईसाठी आयोगात तक्रार दाखल केली होती. १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी आयोगाने ती तक्रार अंशत: मंजूर करून संबंधित निर्णय दिला होता. त्या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली होती, पण कंपनीने निर्णयावर अंमलबजावणी केली नाही.