नागपुरातील सेंटर पॉर्इंट स्कूलच्या बांधकामाने नागरिक त्रस्त

सेमिनरी हिल्स येथील सेंटर पॉर्इंट स्कूलच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम झपाट्याने सुरू आहे. शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम परिसरातील गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाशांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. मे २०१७ महिन्यापासून दिवसरात्र बांधकाम सुरू असल्याने येथील रहिवासी त्रस्त झाले आहे. या त्रासापासून मुक्ती मिळावी म्हणून त्यांनी पोलिसांकडेही तक्रार केली आहे.

ठळक मुद्देवन कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीने केली पोलिसात तक्रार : वायु व ध्वनिप्रदूषण वाढल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सेमिनरी हिल्स येथील सेंटर पॉर्इंट स्कूलच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम झपाट्याने सुरू आहे. शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम परिसरातील गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाशांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. मे २०१७ महिन्यापासून दिवसरात्र बांधकाम सुरू असल्याने येथील रहिवासी त्रस्त झाले आहे. या त्रासापासून मुक्ती मिळावी म्हणून त्यांनी पोलिसांकडेही तक्रार केली आहे. परंतु त्यांच्या तक्रारीची कुणीही दखल घेतली नाही.सेंटर पॉर्इंट शाळेला लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉईज को-आॅपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड आहे. येथे १३४ गाळेधारक रहिवासी आहे. या संस्थेचे सचिव एस. के. थपलियाल यांनी सेंटर पॉर्इंटच्या बांधकामाची तक्रार १६ मे २०१७ रोजी स्थानिक पोलीस ठाण्यात केली होती. या तक्रारीत त्यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या तीन दिवसापासून अवजड मशिनींच्या साहाय्याने शाळेची इमारत व अन्य बांधकाम तोडण्यात येत आहे. हे क्षेत्र सायलेन्स झोन अंतर्गत येते. परंतु या तोडफोडीमुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनी व वायुप्रदूषण होत आहे. या हाऊसिंग सोसायटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात निवृत्त शासकीय अधिकारी आहे. बांधकामामुळे त्यांना प्रचंड त्रास होत आहे. त्यांच्या शरीरावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे याची तक्रार पोलीस व शाळेच्या व्यवस्थापनाकडे करण्यात आली होती. तक्रारीत असेही स्पष्ट केले आहे की, शाळा व्यवस्थापनाने इमारतीचे बांधकाम करण्यापूर्वी आजूबाजूला राहणाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे तात्काळ हे बांधकाम थांबविण्यात यावे, याकडे पोलिसांचे लक्ष वेधले.सोबतच शाळेची जमीन ही सरकारी असून, ती लीजवर घेण्यात आली आहे. सध्या त्यांची लीज संपली की नाही, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. सोबतच शाळेचे बांधकामाला संबंधित विभागाची मंजुरी आहे की नाही, याचीही चौकशी व्हावी. कुणीच दखल घेतली नाहीसोसायटीत राहणाऱ्या विवेक सिंह यांनी सांगितले की, आमच्या तक्रारीवर गिट्टीखदान पोलिसांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची तक्रार पोलीस आयुक्तांनाही केली आहे. त्यांच्याकडूनही दखल घेण्यात आली नाही. इमारतीचे बांधकाम २४ तास सुरू आहे. सोसायटी बरोबरच अन्य नागरिकांनाही त्याचा त्रास होतो आहे. सोसायटीतील रहिवाशांची तर रात्रीची झोपच या बांधकामामुळे उडाली आहे.पोलीस म्हणतात बघावे लागेलयासंदर्भात गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आर. एन. वाघमारे यांच्याशी संपर्क केला असता, ते म्हणाले की सध्यातरी मला या तक्रारीसंदर्भात काहीच माहिती नाही. जेव्हा ही तक्रार करण्यात आली होती, तेव्हा माझ्याकडे ठाण्याची जबाबदारी नव्हती. बघावे लागेल की या तक्रारीवर काय कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमाननाशहरातील एका परिसरातील नागरिकांनी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला एक पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी रहिवासी परिसरात होत असलेल्या बांधकामामुळे ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचा उल्लेख केला होता. या निर्माण कार्यात वापरण्यात येणाºया अवजड मशिनींमुळे होणाऱ्या तोडफोडीच्या आवाजाने आम्ही त्रस्त आहोत. लहान मुले व ज्येष्ठांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम झाला आहे. आमची रात्रीची झोप उडली आहे. हा प्रकार संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन असल्याचे उच्च न्यायालयाला पत्राद्वारे कळविले होते. न्यायालयाने पत्राची दखल घेऊन, स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या खंडपीठने सरकारला आदेश दिले. या आदेशात स्पष्ट केले की, रहिवासी परिसरात खासगी बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण थाबंविण्यासाठी चार महिन्यात धोरण तयार करावे. हे धोरण तयार होईपर्यंत निवासी परिसरात निर्माण कार्यामुळे ध्वनिप्रदूषण होणार नाही, यासाठी रात्री ८ ते सकाळी ८ दरम्यान बांधकाम करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला होता. परंतु या आदेशापासून मेट्रो रेल्वे, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे व रस्त्याच्या बांधकामाला वेगळे ठेवण्यात आले. परंतु सेंटर पॉर्इंट स्कूल इंटरनॅशनलचे व्यवस्थापन परिसरातील नागरिकांना त्रास होत असतानाही बांधकाम करीत आहे, हा प्रकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना आहे, असा प्रश्नही परिसरातील नागरिकांनी उपस्थित केला.