हे तर कामगारांचे जगण्याचे अधिकार गोठविण्याचे षड्यंत्र

कोरोनाच्या संकटाने देशात कोट्यवधी रोजगार हिरावले आहेत. अनेक राज्यांनी कोरोनाच्या संकटातून सावरण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली कामगार कायदे रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. हा प्रकार म्हणजे कामगारांचे सन्मानाने जगण्याचे अधिकार गोठविण्याचे षड्यंत्र होय, अशी टीका संघटनांनी केली आहे.

ठळक मुद्देकामगार कायद्यात बदल : संघटनांनी दिला आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या संकटाने देशात कोट्यवधी रोजगार हिरावले आहेत. अनेक राज्यांनी कोरोनाच्या संकटातून सावरण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली कामगार कायदे रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. हा प्रकार म्हणजे कामगारांचे सन्मानाने जगण्याचे अधिकार गोठविण्याचे षड्यंत्र होय, अशी टीका संघटनांनी केली आहे.
१९४८ च्या कामगार कायद्यानुसार कामगारांना कामाचे ८ तास, कमीत कमी मजुरी, भविष्य सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, ट्रेड युनियन आणि आंदोलनाचे अधिकार दिले आहेत. संविधानात या कायद्याना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या भारतासह जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे आणि अशावेळी लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद पडले असून अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. अशा परिस्थितीत मोडलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन म्हणून अनेक राज्यांनी कामगार कायद्यात बदल केले आहेत. कामगार युनियन (सिटू) चे महासचिव कॉ. श्याम काळे यांनी हे बदल म्हणजे कामगारांना उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला. सध्या महाराष्ट्रात कामाच्या वेळा आणि ट्रेड युनियनबाबत बदल करण्याची शिफारस आहे व ३० जूनपर्यंत राबविण्याचा विचार आहे. इतर राज्यात तर वरील सर्व बदल तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी लागू करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. याबाबत लॉकडाऊननंतर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.