नागपूरः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं 'ड्रीम प्रोजेक्ट' असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहून काँग्रेसनं चलाखीनं एक मोठी घोषणा केली आहे. आमची सत्ता आली, तर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द करू, असं आश्वासनच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलंय. त्यातून, बुलेट ट्रेन हाही निवडणूक प्रचारातील प्रमुख मुद्दा राहणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी येणाऱ्या खर्चात केंद्रासोबतच महाराष्ट्राचाही वाटा आहे. त्यासाठी २५० कोटीच्या निधीची अतिरिक्त तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात आला होता. त्यावरून विरोधक आक्रमक झाले होते. त्यांनी प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर, एका इंग्रजी दैनिकाकडे, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुलेट ट्रेनबाबतची काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली. हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही आणि आर्थिकदृष्ट्याही परवडणारा नाही, असं त्यांनी नमूद केलं. इतकंच नव्हे तर, काँग्रेस सत्तेत आल्यास बुलेट ट्रेन धावणार नाही, असंही त्यांनी जाहीर करून टाकलं.
काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने जेव्हा बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा अभ्यास केला होता, तेव्हा त्याचा अंदाजित खर्च ६५ हजार कोटी रुपये होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूत्रं स्वीकारल्यानंतर तो ९५ हजार कोटींवर गेला आणि जपानसोबत जो सामंजस्य करार झाला तो १ लाख १० हजार कोटींचा आहे. चार वर्षांत या प्रकल्पाची किंमत दुपटीने वाढली, यात नक्कीच काहीतरी गौडबंगाल असण्याची शक्यता आहे, याकडे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्ष वेधलं. बुलेट ट्रेनने मुंबईहून अहमदाबादला जायचं तर १३ हजार रुपये खर्च येईल. हा प्रवास कुणाला परवडणारा आहे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. जपानचे पंतप्रधान शिन्जो आबे यांचा भारत दौरा हा त्यांच्या आणि मोदींच्या राजकीय फायद्यासाठीच होता, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.
दरम्यान, बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी होत असलेल्या भूसंपादनाला नागरिकांकडून विरोध होतोय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं या प्रकल्पाविरोधात बिगुल वाजवला आहेच, पण भाजपासोबत सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेलाही हा प्रकल्प मान्य नाही. महाराष्ट्रात इतर पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना, रेल्वे सेवा पार खिळखिळी झाली असताना, ती सक्षम करण्याऐवजी १ लाख कोटी रुपये बुलेट ट्रेनसाठी देण्याच्या भूमिकेवर जनतेतही नाराजी आहे. त्याचा फायदा घेण्याची खेळी काँग्रेस खेळू शकतो.