ग्राहक आयोग अध्यक्ष, सदस्य नियुक्तीसाठी लेखी परीक्षा घ्या; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्रासह सर्व राज्यांना आदेश

न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाहून हा आदेश दिला

नागपूर : देशातील राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमध्ये अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीकरिता लेखी परीक्षा घेण्याचा आणि यासाठी नियम लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासह सर्व राज्यांना दिला. तसेच, १० वर्षे व त्यावर अनुभव असलेल्या वकिलांना अध्यक्ष व सदस्य पदी नियुक्तीसाठी पात्र ठरविण्याची विनंतीही विचारात घेण्यास सांगितले.

१४ सप्टेंबर २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ग्राहक संरक्षण (राज्य आणि जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची प्रक्रिया, कार्यालयाच्या शर्ती, राजीनामा व पदावरून कमी करण्याची प्रक्रिया) नियमातील ३ (२) (बी), ४ (२)(सी) व ६ (९) हे नियम अवैध ठरविले. त्याविरुद्ध केंद्र व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय एम. आर. शाह व एम. एम. सुंदरेश यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाहून हा आदेश दिला.

वादग्रस्त नियम अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे हे नियम कायम ठेवले जाऊ शकत नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. उच्च न्यायालयामध्ये वादग्रस्त नियमांना ॲड. महेंद्र लिमये यांनी आव्हान दिले होते. लिमयेतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.