नागपूर : मुंबईचे मुख्यमंत्री व पुण्याचे उपमुख्यमंत्री हाच विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनरुज्जीवनातील अडथळा आहे, अशी घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
भारतीय राज्यघटनेतील ३७१ (२) कलमान्वये गठित झालेली प्रादेशिक विकास मंडळे सव्वा वर्षाहून अधिक काळ अस्तित्वात नसल्याबद्दल ‘लोकमत’शी बोलताना फडणवीस यांनी राज्य सरकारलाच दोषी ठरविले. ते म्हणाले, या मंडळासंदर्भात राष्ट्रपतींनी राज्यपालांना अधिकार प्रदान केलेले आहेत. राज्यपालांनी दोन वेळा राज्य सरकारला यासंदर्भात सूचना दिल्या.
तथापि, मुंबईचे असलेले मुख्यमंत्री आणि पुण्याचे असलेले उपमुख्यमंत्री यांनी विदर्भ-मराठवाड्याच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. या भागांच्या विकासाची त्यांना पर्वा नाही. त्यामुळे जाणीवपूर्वक वैधानिक विकास मंडळांचा प्रस्ताव दडवून ठेवला. दुर्दैवाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी राज्य सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत करीत नाहीत. ते सत्तेपुढे नतमस्तक झाले आहेत.
अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर समितीने प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा लक्षात न घेता विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशांऐवजी तालुका हा घटक मानल्यामुळे तो अहवाल नाकारण्याचा निर्णय घेतला, असा उजाळा या निमित्ताने फडणवीस यांनी दिला.
विदर्भ-मराठवाड्याचा विकास अजेंड्यावरच नाही
राज्य सरकारची भूमिकाच मागास भागांच्या विरोधी असल्याचा आरोप करून फडणवीस म्हणाले, विदर्भ-मराठवाड्याचा विकास सरकारच्या अजेंड्यावरच नाही. आमच्या सरकारच्या काळात सिंचनासाठी सर्वाधिक निधी या प्रदेशांना देण्यात आला. आता हा निधी बंद करण्यात आला आहे. मराठवाड्याला सर्वाधिक वीज सवलत मिळायची. तीदेखील बंद करण्यात आली. वॉटरग्रीड प्रकल्पाचा मुडदा पाडण्यात आला आणि विदर्भातील वैनगंगा ते नळगंगा हा महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्प आता थंडबस्त्यात आहे.