दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई देण्याचा दावा फोल ! लक्ष्मीपूजन आले तरी केवळ ३० टक्केच शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा
By आनंद डेकाटे | Updated: October 20, 2025 20:12 IST2025-10-20T20:09:33+5:302025-10-20T20:12:03+5:30
३०,८२९ शेतकऱ्यांचा खात्यात निधी जमा : ११२ कोटी आले, ३२.३३ कोटींचे वितरण :

Claim of compensation in farmers' accounts before Diwali is false! Even after Lakshmi Pujan, funds are deposited in only 30 percent of farmers' accounts
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिवाळी पूर्वी सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. परंतु सोमवारपर्यंत प्रत्यक्षात ३०,८२९ शेतकऱ्यांचा खात्यात नुकसानीचा निधी जमा झाला आहे. एकूण शेतकऱ्यांपैकी ३० टक्केच शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा झाला. यामुळे दिवाळीपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांचा खात्यात निधी जमा होण्याचा सरकारचा दावाही फोल ठरल्याचे दिसते. दुसरीकडे लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सकाळपर्यंत इतर शेतकऱ्यांच्या खात्यातही निधी जमा होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
दिवाळीचा उत्सव शुक्रवार वसुबारसपासून सुरू झाला. असे असतानाही सरकारकडून दिवाळी पूर्वीच निधी देण्यार असल्याचे सांगण्यात येते होते. सरकारच्या लेखी लक्ष्मीपूजन म्हणजेच दिवाळी उत्सव असल्याची टीका शेतकऱ्यांकडून होत आहे. प्रत्यक्षात लक्ष्मीपूजन पूर्वीही सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानाची मदत मिळाली नाही.
शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदी करण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. नागपूर जिल्ह्यात १,०३,८७१ शेतकरी अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे बाधित झाले असून ८७,१६९ हेक्टरवरील शेत पिकांचे नुकसान झाले. यांना मदतीसाठी ११४. ६४ कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने ११२ कोटींचा निधी वितरित केला. २० तारखेपर्यंत ३० हजार ८२९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३२ कोटी ३३ लाख ४५ हजार ७४० रुपये जमा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. एकुण शेतकऱ्यांच्या फक्त ३० टक्केच शेतकऱ्यांना मदत मिळाली.
सरकारने प्रस्ताव केला परत
सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून शासनाच्या निकषानुसार मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव तीन हेक्टरनुसार होता. परंतु शासनाला दोन हेक्टरच्या मर्यादेतील प्रस्ताव व त्यावरील हेक्टरचा असे दोन स्वतंत्र मागणीचे प्रस्ताव हवे होते. त्यामुळे एकदा शासनाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यामुळेही मदतीस विलंब झाल्याचे समजते.