लोकमत न्यूज नेटवर्ककळमेश्वर : नागपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित दहेगाव-गोवरी भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्पासाठी बुधवारी वलनी (ता. नागपूर ग्रामीण) येथे जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या प्रकल्पास दहा गावांतील नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. रोष लक्षात घेता नागरिकांना एकमुखी विरोध असल्याचा लेखी ठराव घेत प्रशासनाने जनसुनावणी संपविली, अशी माहिती आंदोलक गावकऱ्यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार मे. अंबुजा सिमेंट लिमिटेड या कंपनीच्या प्रस्तावित स्थळावर या जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. नागपूरचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी अनुप खांडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमा देशपांडे, उपप्रादेशिक अधिकारी धनश्री पाटील यांच्या उपस्थितीत या सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या खाणीला स्थानिकांच्या असलेल्या विरोधाची नोंद घेत ही सुनावणी संपविण्यात येत असल्याचे अनुप खांडे यांनी जाहीर केले.
या सुनावणीला हजारो नागरिकांसह हिंगणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समीर मेघे, भाजप नेते डॉ. राजीव पोतदार, माजी मंत्री सुनील केदार, भाजप जिल्हाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष कुंदा राऊत, दहा गावांतील सरपंच, उपसंरपंच यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
एकूण १,५६२ हेक्टर क्षेत्रामध्ये विकसित होणाऱ्या या खाण परिसरात नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील वलनी, खंडाळा आणि पारडी तर कळमेश्वर तालुक्यातील तोंडाखैरी, बेलोरी, बोरगाव, गोवरी, खैरी, झुणकी-सिंधी आणि दहेगावचा समावेश आहे. या प्रस्तावित कोळसा खाणीला विरोध करण्यासाठी परिसरातील शेकडो ग्रामस्थांनी सुनावणीच्या स्थळी हजेरी लावली होती. उपस्थितीत ग्रामस्थांनी ही सुनावणी घेण्याची मागणी करीत तोंडी आणि लेखी बाजू ऐकून घेण्याची मागणी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केली होती. मात्र ग्रामस्थांचा प्रकल्पाला होणारा विरोध लक्षात घेता अधिकाऱ्यांनी ही सुनावणी गुंडाळली, अशी माहिती वलनीचे सरपंच स्वप्नील गावंडे यांनी लोकमतला दिली. नागरिकांचा या प्रकल्पाला एकमुखी विरोध असल्याचे नमूद करीत तसे पत्रही खांडे यांनी दिल्याची माहिती गावंडे यांच्यासह वलनीचे उपसरपंच दिनेश येसनकर, सदस्य गौरव ठाकरे, माजी सैनिक मंगेश बेंडे यांनी दिली.
"दहेगाव-गोवरी भूमिगत कोळसा खाणीला दहा गावांच्या ग्रामस्थांचा आणि सरपंचांचा विरोध आहे. या प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यास बाधित दहाही गावच्या ग्रामस्थांच्या वतीने आणखी तीव्र विरोध केला जाईल. यामुळे कुठलीही परस्थिती निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार राहील."- स्वप्निल गावंडे, सरपंच, वलनी ग्रामपंचायत