नागपूर : पावसाळी अधिवेश सुरू होण्यापूर्वीच सिडको भूखंड घोटाळ्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा देण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. तर आघाडी सरकारच्या काळातील २०० भूखंडाच्या व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील कथित भूखंड गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत निवेदन देताना कथित सिडको जमीन घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या संबंधित संपूर्ण व्यवहारांना स्थगिती देण्याची घोषणा केली.
शिवाय, नागपुरात मुसळधार पावसामुळे विधानभवनातील वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला. मात्र योग्य ती खबरदारी घेऊन सोमवारपासून सुरळीत कामकाज सुरू होईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले. दरम्यान, सरकारला या सर्व शंका यापूर्वीच समजल्या होत्या, मात्र सरकारने खबरदारी घेतली नाही असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.
काय आहे नेमके प्रकरण?
नवी मुंबईतील सिडकोच्या २४ एकर जमीन व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली १७६७ कोटी रुपयांची जमीन बांधकाम व्यावसायिक मनिष भतीजा आणि संजय भालेराव यांना अवघ्या साडेतीन कोटी रुपयांत विकण्यात आली असून हा व्यवहार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खाते, सिडको आणि भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या संगनमताने झाल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.
नवी मुंबईतील सिडकोच्या मालकीची रांजणपाडा, खारघर या मोक्याच्या ठिकाणची २४ एकर जमीन (सध्याची किंमत: १७६७ कोटी) कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली होती. मात्र या जमिनीचे संजय भालेराव यांच्या नावे मुख्त्यारपत्र तयार करून ती जमीन पॅरडाईज बिल्डरच्या मनीष भतीजा यांना अवघ्या ३ कोटी ६० लाख रुपयांना विकण्यात आली. हा सगळा व्यवहार १४ मे २०१८ या एकाच दिवशी पार पडला. हा भूखंड घोटाळा मुख्यमंत्र्यांकडील नगरविकास खात्याशी संबंधित असल्याने याची चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांनी केली होती. भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड आणि बांधकाम व्यावसायिक मनीष भतिजा यांचे व्यवहारिक संबंध असून त्यातूनच हा भूखंड घोटाळा झाल्याचा आरोप संजय निरुपम यांनी केला.