मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांवर ‘भूखंड’वार! २०० भूखंडांची न्यायालयीन चौकशी; विखेंच्या राजीनाम्याची मागणी

आघाडी सरकारच्या काळातील २०० भूखंडाच्या व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील कथित भूखंड गैरव्यवहाराचे घोंगडे विरोधकांच्याच अंगावर झटकून टाकले.

नागपूर : आघाडी सरकारच्या काळातील २०० भूखंडाच्या व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील कथित भूखंड गैरव्यवहाराचे घोंगडे विरोधकांच्याच अंगावर झटकून टाकले.
पृथ्वीराज चव्हाण, संजय निरुपम व काँग्रेस प्रवक्ते रणजीत सुरजेवाला यांनी कोपरखैरणे येथील भूखंड गैरव्यवहाराबाबत फडणवीस यांना लक्ष्य केले होते. त्याचे पडसाद गुरुवारी विधानसभेत उमटले. कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी भूखंड गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर गोंधळ सुरू केला.
या आरोपांचा पलटवार करताना मुख्यमंत्र्यांनी दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊ द्या, असे सुनावून खोटे आरोप केल्याबद्दल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आणि स्वत:च्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली.
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर विरोधी नेत्यांना बोलण्याची संधी नाकारून अध्यक्षांनी कामकाज रेटले. त्या गोंधळात कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित झाले.

कांच के घर मे रहनेवाले...
कांच के घर मे रहनेवाले दुसरों के घर पर पत्थर नहीं फेकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना सुनावले. हम कांच के घर मे नहीं रहते, असेही त्यांनी बजावले. बाबा, तुम्ही सज्जन आहात. आजूबाजूच्यांचे ऐकून आरोप करत जाऊ नका, असा माझा तुम्हाला सल्ला आहे, असा चिमटाही मुख्यमंत्र्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना काढला.

विखेंचे आव्हान
कोपरखैरणेतील प्रकल्पग्रस्तांची १ लाख ८४ हजार चौरस फूट जमीन २ हजार कोटी रुपये किमतीची असून, ती साडेतीन कोटी रुपयांत बिल्डरांना विकण्यात आली. त्यात सत्ताधारी, अधिकारी व बिल्डरांचे संगनमत होते. एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना त्यांच्यावर आरोप होताच त्यांचा राजीनामा घेतला गेला. मुख्यमंत्री महोदय! भूखंड विक्री व्यवहारात तुमच्या अखत्यारितील नगरविकास विभागावर आरोप झालेले असताना नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्या, व्यवहार रद्द करा, असे आव्हानही विखे यांनी दिले.

- विरोधकांच्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी होईलच. पण सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकण्याच्या रायगडसह राज्यातील २०० प्रकरणांची चौकशीही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आघाडी सरकारच्या काळात ६०६ हेक्टर जमिनीची विक्री याप्रकारे झाल्याचे सांगत फडणवीस यांनी ‘त्या’ व्यवहारांचे सातबाराच सभागृहात दाखविले.

नवी मुंबईच्या भूखंडाबाबत विरोधकांनी केलेले आरोप निराधार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटण्याचा अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना होता. त्या अधिकारात त्यांनी वाटप केले. प्रकल्पग्रस्तांनी ते भूखंड बिल्डर वा इतरांना विकले. याा मंत्रालयातील मंत्री वा माझी भूमिका नव्हती. आघाडी सरकारपासूनच हे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाºयांना आहेत. त्यानुसार त्यांनी निर्णय घेतले. आघाडी सरकारच्या काळातील अशा २०० प्रकरणांचीही न्यायालयीन चौकशी केली जाईल. प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाचे नवीन धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री