नागपुरातील  मध्य प्रदेश बसस्थानकाची जमीन रिकामी करण्याला आव्हान

गणेश टेकडी मंदिरापुढील २.१८ हेक्टर जमीन रिकामी करण्याच्या आदेशाला मध्य प्रदेश मार्ग परिवहन महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ही जमीन १९६२ पासून महामंडळाच्या ताब्यात व वापरात आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : गणेश टेकडी मंदिरापुढील २.१८ हेक्टर जमीन रिकामी करण्याच्या आदेशाला मध्य प्रदेश मार्ग परिवहन महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ही जमीन १९६२ पासून महामंडळाच्या ताब्यात व वापरात आहे.
या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक बाबी लक्षात घेता या प्रकरणात पुढील तारखेपर्यंत यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच, राज्याच्या महसूल विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख अधीक्षक व केंद्रीय संरक्षण विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
याचिकेतील माहितीनुसार, ही जमीन सीताबर्डी किल्ल्याचा भाग होती. १९ जानेवारी १९५६ रोजी केंद्र सरकारने ही जमीन १ लाख ७० हजार ९७९ रुपयांत मध्य प्रदेश सरकारच्या नावाने केली होती. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने ही जमीन सेंट्रल प्रोव्हिन्स ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसला विकली. २१ मे १९६२ रोजी सर्व्हिसच्या जागेवर मध्य प्रदेश मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे ही जमीन महामंडळाची मालमत्ता झाली. तेव्हापासून ही जमीन महामंडळाच्या ताब्यात व वापरात असून येथील बसस्थानकावरून महामंडळाच्या ९३ बसेस चालतात. २४ डिसेंबर २०१८ रोजी भूमी अभिलेख अधीक्षकांनी ही नझुलची जमीन असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे १९ जानेवारी २०१९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामंडळाला नोटीस बजावून सात दिवसात जमीन रिकामी करण्याचा आदेश दिला. त्यावर महामंडळाचा आक्षेप आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रोहण छाबरा यांनी बाजू मांडली.