पीकविमा योजनेचे केंद्रीकरण; कापणी प्रयोगात गोंधळ अटळ !

पहिल्यांदाच सरकारचा सहभाग शून्यावर : जिल्ह्यांचे १२ पैकी ९ समूह एकाच कंपनीकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजना मुदतीपूर्वीच रद्द करून सुधारित पीकविमा योजना लागू केली आहे. सुधारित योजना हवामान बदलांऐवजी पीककापणी प्रयोग आधारित आहेत. कृषी विभागाने ३४ जिल्ह्यांचे १२ समूह तयार केले व त्यातील ९ समूह एकाच कंपनीला दिले. निविदांमधील कंपन्यांच्या दरांमध्ये मोठी तफावत आहे. उत्पादन घटबाबत स्पष्टता नसल्याने पीककापणी प्रयोगात गोंधळ होणार असल्याची शक्यता बळावली आहे.

या योजनेची मुदत सन २०२५-२६ च्या रब्बी हंगामात संपणार असताना सरकारने ९ मे २०२५ रोजी मुदतीपूर्वीच रद्द केली. सुधारित योजनेसाठी कृषी विभागाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांचे १२ समूह तयार निविदा मागवल्या. एकूण १९ कंपन्यांनी त्यांचे विमा हप्ते दर समाविष्ट करीत निविदा कृषी विभागाकडे सादर केल्या. कृषी विभागाने सर्वात कमी दर असलेल्या भारतीय कृषी विमा कंपनीला ९ तर आयसीसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला प्रत्येकी एक जिल्हा समाविष्ट असलेले तीन समूह दिले.

कंपन्यांनी निविदांमध्ये दिलेल्या विमा हप्ता दरात मोठी तफावत आहे. सर्वात कमी दर ३.०१ ते ४.२० टक्के तसेच ४.२४ ते ६.४४ टक्के आहे. या दोन कंपन्यांच्या तुलनेत इतर कंपन्यांचे तिप्पटीपेक्षा अधिक म्हणजेच ६.०८ ते १७.०७ टक्के एवढे होते.

कृषी विभागाने या निविदा मंजूर करताना दरात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कंपन्यांशी वाटाघाटी केल्या नाहीत. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया पीक विमा अभ्यासक मिलिंद दामले त्यांनी व्यक्त केली.

दरांबाबत कंपन्यांचे संगनमत
धाराशिव, लातूर व बीड या तीन जिल्ह्यांना विशेष दर्जा दिला असून, या तीन जिल्ह्यांचा प्रत्येकी एक असे वेगळे समूह आहे. हे तिन्ही समूह आयसीसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले असून, कंपनीने या तीन जिल्ह्यात हप्ता दर ४.२४ ते ६.४४ टक्के नमूद केला होता.
याच कंपनीने इतर ९ समूहांसाठी ४.४४ ते ६.४४ टक्के तर या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीने ५.११ ते ६.७९ टक्के दर नमूद केला होता. यावरून दरांबाबत या दोन कंपन्यांचे संगनमत स्पष्ट होते.

जिल्ह्यांचे समूह विसंगत
कृषी विभागाने तयार केलेल्या जिल्हा समूहांमध्ये विसंगती दिसून येते. अहिल्यानगर, नाशिक व चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा पहिला समूह असून, या तिन्ही जिल्ह्यांमधील हवामान भिन्न आहे. परभणी, वर्धा, नागपूर किंवा यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली अथवा छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड अशी विचित्र विसंगती दिसून येते.

उत्पादन घटबाबत स्पष्टता
वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे येणारी उत्पादनातील घट नुकसानभरपाईस पात्र ठरणार आहे. अपेक्षित उत्पादन कसे ग्राह्य धरले जाईल, हे मात्र, स्पष्ट केले नाही.