टॅब ठरू शकतो, नागपूर जि.प. निवडणुकीत अडसर

सदस्यांना तंत्रस्नेही बनविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने टॅबलेट दिले होते. पण कार्यकाळ संपल्यानंतर टॅब सदस्यांना आहे त्या अवस्थेत परत करायचे होते. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने पत्रही काढले, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र आता ज्या माजी सदस्यांना जिल्हा परिषद निवडणुका लढायच्या आहे. त्यांच्यासाठी टॅब अडसर ठरू शकतो.

ठळक मुद्देजि.प.च्या माजी सदस्यांना परत करायचा आहे टॅब : सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढूनही सदस्यांचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय योजना आणि उपक्रमांची माहिती ग्रामीण भागात तळागळात पोहचविण्यासाठी आणि सदस्यांना तंत्रस्नेही बनविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सदस्यांना टॅबलेट दिले होते. पण कार्यकाळ संपल्यानंतर टॅब सदस्यांना आहे त्या अवस्थेत परत करायचे होते. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने पत्रही काढले, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र आता ज्या माजी सदस्यांना जिल्हा परिषद निवडणुका लढायच्या आहे. त्यांच्यासाठी टॅब अडसर ठरू शकतो.
सुरुवातीपासूनच टॅब चांगलाच चर्चेत राहिला. ज्या उद्देशाने सदस्यांना टॅबलेट देण्यात आले होते, तो उद्देश कधीच पूर्ण होताना दिसला नाही. कालांतराने टॅब एकाही जि.प.सदस्याकडे दिसून आला नाही. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर जि.प. सदस्यही अपडेट व्हावा म्हणून जि.प.ने टॅब देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी ग्राम विकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ३१ मार्च २०१६ रोजी जि.प. ला पत्र पाठवून टॅबलेटला मंजुरी दिली. यानंतर जि.प.ने निविदा प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून ४० हजार रुपये दराने ५८ टॅबसाठी २१ लाखाची तरतूद केली. मात्र निवडणुका लागल्यानंतर टॅब जि.प. प्रशासनाकडे परत करावा लागणार अशी अट होती. टॅब परत करण्याची अट घातल्यामुळे अनेकांनी नकार देऊन नंतर तो स्वीकारलाही. पण एक-दोन सदस्यांनी शेवटपर्यंत टॅबही स्वीकारला नाही. जिल्हा परिषद बर्खास्त झाल्यानंतर टॅब परत करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक सदस्यांना पत्र पाठवून विनंती केली.
मात्र काही सदस्यांनी पत्र पाठविण्यापूर्वीच टॅब परत केला. तर काहींनी अजूनही टॅब दिला नाही. ज्यांनी टॅब परत केला नाही, त्यांना निवडणूक लढण्यास अडचण येणार आहे. तो परत केल्याशिवाय त्यांचा निवडणूक अर्ज मंजूर होऊ शकणार नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.