महाविद्यालयांसाठी हजार कोटींच्या इमारती, पण पदभरती शून्यच !

'माफसू'ची मौन भूमिका : म्हणे, कोट्यवधींचा निधी पदभरतीसाठी आहे पण, अट बांधकाम पूर्णत्वाची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील चार नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी एक हजार कोर्टीची घोषणा झाली, पण अजूनही प्राध्यापक वा कर्मचारी भरती नाही. पुढील पाच वर्षात प्रत्येकी ६०० कोटींचा खर्च होणार असताना, माफसू आणि शासनाने संपूर्ण लक्ष केवळ इमारती उभारण्यावर केंद्रित केले आहे. शिक्षण, मान्यता, गुणवत्ता या प्राथमिक बाबी झुलवत ठेवत, ठेकेदारीचा खेळ सुरू आहे. सध्याची महाविद्यालयेच भरतीअभावी कोलमडली असताना नव्या इमारतींचं शिक्षणाशी काय देणे-घेणे? माफसूचे मौन आणि शासनाचा खर्चाभिमुख अजेंडा यामुळे पशुवैद्यकीय शिक्षणाचे भविष्य अंधारात ढकलले जात आहे.

'माफसू'च्या अंतर्गत कोणतीही भरती न करता केवळ इमारती उभ्या करून 'महाविद्यालय' सुरू करण्याच्या हास्यास्पद कल्पनेवर सध्या राज्याचा कोट्यवधी रुपयांचा पैसा खर्च होत आहे आणि विद्यापीठ मात्र मुकी-बहिरी भूमिका घेत आहे. शिक्षक नाहीत, अभ्यासक्रम ठरलेले नाहीत, भरतीसाठी आराखडे नाहीत. पण इमारती मात्र झपाट्याने उभ्या राहत आहेत. शासनाने जाहीर केलेला कोट्यवधींचा निधी फक्त भव्य इमारतींसाठी नसून, पदभरतीसाठीसुद्धा आहे. पण, ती भरती केवळ बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच होणार, अशी विचित्र आणि असमंजस अट सध्या शासनाने घालून ठेवली आहे. या दरम्यान, 'माफसू'ची अवस्था मात्र विदारक आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक शून्य, तर उर्वरित अध्यापन व कार्यालयीन पदांची उपलब्धता केवळ २५-३० टक्क्यांवर आहे. हे वास्तव असतानाही शासनाकडे ठोस मागणी करण्याची ताकद विद्यापीठाकडे राहिलेली नाही, ही शोकांतिका आहे.

अशासकीय सदस्य 'दात पडलेले वाघ'
विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीतील अशासकीय सदस्य 'दात पडलेले वाघ' ठरले असून, पदभरतीसंदर्भात त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेण्याची वा मदतीची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. विद्यापीठांतर्गत असलेल्या पाच महाविद्यालयांचे आधी बळकटीकरण झाले नाही, तर भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेची स्वीकृती व अनुदान मिळण्याची शक्यता नाही. शिवाय, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद तपासणीत कितीही विलंब झाला तरी, विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयास पदवी प्रदान करण्याची पात्रता मिळणार नाही, हे संपूर्ण प्रशासन जाणून आहे. तरीही, मूग गिळून बसण्याची आणि सामाजिक दबाव असतानाही कान बंद ठेवण्याची भूमिका विद्यापीठाने स्वीकारली आहे.

वर्षे झाली, एकही सहयोगी अधिष्ठाता नाही!
गेल्या सात वर्षात विद्यापीठाला एकाही पशुवैद्यक महाविद्यालयात नियुक्त सहयोगी अधिष्ठात्याची भरती करता आलेली नाही. प्रभारी पदाच्या खुर्चीत बसण्याचा आनंद काही अधिकारी इतक्या सहजतेने घेत आहेत, की त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे महाविद्यालयांचे शैक्षणिक नुकसान सुरूच आहे. हीच स्थिती विविध संचालक पदांची आहे. वर्षभरापूर्वी रिक्त झालेली पदे आजही प्रभारी सांभाळताहेत आणि कोणालाही त्याबद्दल खंतही वाटत नाही. विशेष म्हणजे, विद्यापीठातील एकाही कॅस प्राध्यापकाने या गंभीर पदभरतीसाठी आवाजही उठवलेला नाही.

रिक्त पदे, धोक्यात मान्यता, मग इमारतींचा अर्थ काय?
सद्यःस्थितीत कार्यरत असलेल्या पशुवैद्यक महाविद्यालयांची मान्यता रिक्त पदांमुळे धोक्यात आली आहे, आणि या भीषण पार्श्वभूमीवरदेखील नवीन महाविद्यालयांची भव्य इमारती कोणत्या उद्देशाने उभारली जात आहेत, हे कोणत्याही सुजाण महाराष्ट्रवासीयाला समजण्यास वेळ लागणार नाही. पदभरतीचे भविष्य अधांतरी असताना, पुढील वर्षी उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींचे काय? जर भरतीच झाली नाही, तर हे बंगले पशुपालकांसाठी शैक्षणिक केंद्र ठरणार की फक्त खर्चाचे भूतरुप अवशेष? हा लाखमोलाचा आणि अत्यंत बोचरा प्रश्न याच ठिकाणचे काही तज्ज्ञ करीत आहेत.