व्हॅटअंतर्गत ‘मिसमॅच’ समाधान योजना आणावी ;शासनाकडे ‘कॅट’ची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 11, 2019 00:13 IST2019-01-11T00:10:12+5:302019-01-11T00:13:37+5:30

राज्य शासनाने व्हॅटअंतर्गत व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारी ‘मिसमॅच’ समाधान योजना आणावी, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) केली आहे.

To bring 'Mismatch' solution under VAT, the demand for 'CAT' to the government | व्हॅटअंतर्गत ‘मिसमॅच’ समाधान योजना आणावी ;शासनाकडे ‘कॅट’ची मागणी

व्हॅटअंतर्गत ‘मिसमॅच’ समाधान योजना आणावी ;शासनाकडे ‘कॅट’ची मागणी

ठळक मुद्देविक्रीकर विभागातर्फे रिटेल व्यापाऱ्यांना त्रास

लोकमत न्यूज नेटवर्क                 
नागपूर : राज्य शासनाने व्हॅटअंतर्गत व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारी ‘मिसमॅच’ समाधान योजना आणावी, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) केली आहे.
‘कॅट’च्या सेंट्रल एव्हेन्यू येथील सभागृहात आयोजित एका कार्यक्रमात ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया म्हणाले, महाराष्ट्रात व्हॅटमधील नोंदणीकृत रिटेल व्यापारी व्हॅट भरून माल खरेदी करतात, पण कंपन्यांचे विक्रेते सरकारी खजिन्यात कराची रक्कम जमा करीत नाहीत. त्यामुळे सरकार नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना वस्तूंच्या पूर्ण किमतीवर व्हॅट भरण्यास सांगते. तसे पाहता वितरकांतर्फे खरेदी केलेल्या मालावर एमआरपीच्या जवळपास ८० टक्के किमतीवर व्हॅट पूर्वीच गोळा होतो. पण खरेदीवेळी नोंदणीकृत रिटेल व्यापाऱ्यांनी पूर्ण व्हॅट भरल्याचे सरकार विसरते. अशास्थितीत रिटेल व्यापाऱ्यांना त्रास देणे हा अन्याय आहे. अनेक रिटेल व्यापारी कम्पोझिशन स्कीममध्ये असून त्यांच्याकडून सरकारला कराचा पूर्ण पैसा मिळाला आहे. त्यानंतरही वसुलीच्या भूमिकेत विक्रीकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांना त्रास देणे सुरूच आहे.
नागपूर चिल्लर किराणा व्यापारी संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख म्हणाले, विक्रीकर विभाग ज्या लोकांनी कर वा रिटर्न भरला नाही, अशांना सोडून इमानदार रिटेल व्यापाऱ्यांना त्रास देत आहे. त्यामुळे विभागाची प्रतिमा व्यापाऱ्यांमध्ये खराब होत आहे. त्यामुळे व्यापारी कायद्यापासून दूर जात आहेत.
रिटेल व्यापारी मोठ्या कंपन्यांचा माल त्यांनी नियुक्त केलेल्या विक्रेत्यांकडून खरेदी करतात. अशास्थितीत जर विक्रेता संग्रहित केलेला व्हॅट सरकारकडे भरत नसतील तर त्याची जबाबदारी कंपन्यांनी घ्यावी, असे अनिल नागपाल म्हणाले.
ज्ञानेश्वर रक्षक म्हणाले, ही बाब विक्रीकर विभागाच्या सहआयुक्तांसमोर वारंवार मांडली. लेखी निवेदनही दिले, पण त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट रिटेल व्यापाऱ्यांवर दंड आकारला. विभागाच्या नोटीसने व्यापारी त्रस्त असून तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाची भूमिका राहील.
कार्यक्रमात ‘कॅट’चे चेअरमन गोपाल अग्रवाल, अध्यक्ष किशोर धाराशिवकर, महासचिव फारुखभाई अकबानी, सुभाष जोबनपुत्रा, राजकुमार गुप्ता, निखिलेश ठाकर, रवींद्र गुप्ता, रवींद्र पडगिलवार, मोरेश्वर काकडे, मधुसूदन त्रिवेदी, विजय गुप्ता, रमेश उमाठे, सतीश बंग, आरिफ खान, स्वर्णिमा सिन्हा, छाया शर्मा, मीना वसाक, ज्योती अवस्थी, जयश्री गुप्ता, एस.बी. भुतोलिया, रेखा चतुर्वेदी आणि संजीवनी चौधरी उपस्थित होते.

Web Title: To bring 'Mismatch' solution under VAT, the demand for 'CAT' to the government

टॅग्स :nagpurनागपूर