रिंगरोडसह 'नवीन नागपूर'ला ११,३०० कोटींचा 'बूस्टर डोस' ! १,००० एकरात उभारणार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 9, 2025 17:17 IST2025-09-09T17:15:53+5:302025-09-09T17:17:09+5:30
एनएमआरडीए व हुडको यांच्यात करार : एनबीसीसी प्रकल्प व्यवस्थापकीय सल्लागार

'Booster dose' of Rs 11,300 crore to 'New Nagpur' including Ring Road! International Financial Services Centre to be set up on 1,000 acres
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रातील भावी आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) म्हणून 'नवीन नागपूर' या भव्य प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. सोमवारी मुंबई येथे नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आणि केंद्र सरकारच्या नवरत्न दर्जाच्या दोन सार्वजनिक कंपन्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) आणि हुडको यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले.
या करारांमुळे नवीन नागपूरच्या जागतिक दर्जाच्या विकासाला चालना मिळणार असून, आर्थिक व व्यावसायिक चेहरा बदलण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनबीसीसी (इंडिया) लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक के. पी. महादेवस्वामी, हुडकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, एनएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीणा आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
कोटी रुपयांचा ६५०० निधी देणार
या दोन प्रकल्पांसाठी हुडकोने तब्बल ११३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यातील ६५०० कोटी रुपये 'नवीन नागपूर' प्रकल्पासाठी, तर ४८०० कोटी रुपये आऊटर रिंगरोडसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
१४८ किमीचा आऊटर रिंगरोड
'नवीन नागपूर 'सोबतच शहराला वाहतुकीचा नवा आयाम देणारा १४८ किमी लांबीचा आऊटर रिंगरोड साकार होणार आहे. यामुळे नागपूरच्या वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. ग्रामीण-शहरी जोडणी सुलभ होऊन औद्योगिक आणि व्यापारी विकासालाही गती मिळेल.
१,००० एकरांवर नवे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
एनएमआरडीए आणि एनबीसीसी (इंडिया) लि. यांच्यात झालेल्या करारानुसार नवीन नागपूर प्रकल्पातील १,७१० एकरांपैकी १,००० एकरांवर विकासाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. उर्वरित ७१० एकर भावी विस्तारासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. हा विकास प्लग-अँड-प्ले मॉडेलवर आधारित असेल. एनबीसीसीला या प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन व सल्लागार संस्था म्हणून नेमण्यात आले आहे. पुढील १५ वर्षांत तीन टप्प्यांत हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यासाठी एक सक्षम समिती स्थापन करण्यात येईल, ज्याचे अध्यक्ष एनएमआरडीएचे आयुक्त असतील.